भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्ज वसुलीच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आज, 6 ऑगस्ट 2026 रोजी, RBI ने नऊ नवीन परिपत्रके जारी केली असून, बँका आणि NBFCs (Non-Banking Financial Companies) साठी कर्ज वसुलीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. हे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील.
कर्ज वसुलीत पारदर्शकता आणण्यावर भर
RBI च्या या नवीन नियमांनुसार, कर्ज वसुलीच्या संदर्भात ग्राहकांशी संपर्क साधण्याचे तास निश्चित करण्यात आले आहेत. आता केवळ सकाळी 8:00 ते संध्याकाळी 7:00 या वेळेतच फोन किंवा मेसेजद्वारे संपर्क साधता येईल. तसेच, सर्व वसुली कॉल्स रेकॉर्ड करणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.
प्रत्यक्ष भेटी आणि एजंट्ससाठी कठोर नियम
कर्ज वसुली एजंट्सना ग्राहकांच्या घरी भेटी देण्यापूर्वी त्यांना पूर्वसूचना देणे आवश्यक असेल. एजंट्सना ओळखपत्र आणि अधिकृततेचा पुरावा सोबत ठेवावा लागेल. यासोबतच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना रिमोटली लॉक करण्यासारख्या कठोर उपायांवर बंदी घालण्यात आली आहे, केवळ अत्यंत विशिष्ट आणि दस्तऐवजीकृत परिस्थितीतच याची परवानगी असेल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
या नवीन नियमांमुळे बँका आणि NBFCs साठी कामकाजाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना नवीन डिजिटल सिस्टीममध्ये गुंतवणूक करावी लागेल, जसे की कॉल रेकॉर्डिंग सिस्टीम, आणि तक्रार निवारण टीम्सचा विस्तार करावा लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, थर्ड-पार्टी एजंट्सच्या गैरवर्तनासाठी आता बँका थेट जबाबदार असतील.
वसुली कार्यक्षमतेवर लक्ष
अनसिक्योर्ड कर्ज (Unsecured Loans) विभागातील कंपन्यांसाठी हे बदल आव्हानात्मक ठरू शकतात. आक्रमक वसुली पद्धतींवर मर्यादा आल्याने, कर्जाची वसुली कमी झाल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो किंवा बुडीत कर्जासाठी (Bad Loans) जास्त तरतूद (Provision) करावी लागू शकते. मात्र, दीर्घकाळात हे नियम कायदेशीर आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित धोके कमी करून व्यवसायात स्थिरता आणण्यास मदत करतील, अशी अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांनी येत्या तिमाहीत कंपन्यांच्या व्यवस्थापन चर्चांवर लक्ष ठेवावे, जिथे ते या बदलांशी जुळवून घेण्याच्या योजनांबद्दल माहिती देऊ शकतील.