Reserve Bank of India (RBI) ने फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह मार्केटसाठी कठोर नियम जाहीर केले आहेत. आता नॉन-अंडरलाइंग ट्रान्झॅक्शन्सची मर्यादा **$5 दशलक्ष** पर्यंत कमी करण्यात आली असून, बँकांना नवीन रिझर्व्ह नियम पाळावे लागतील.
RBI ने विदेशी चलन डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील सट्टेबाजी (Speculation) रोखण्यासाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. याअंतर्गत, ज्या व्यवहारांचा कोणताही ठोस आधार (Underlying business purpose) नाही, त्यांची मर्यादा $100 दशलक्ष वरून थेट $5 दशलक्ष इतकी खाली आणली आहे. तसेच, $2 दशलक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या काही करारांसाठी बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे 20 टक्के रिझर्व्ह ठेवणे बंधनकारक केले आहे.\n\n### बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?\n\nबँकांना आता काही रक्कम विना-व्याज खात्यात (Interest-free accounts) लॉक ठेवावी लागणार आहे. यामुळे बँकांच्या फंड्सची उपलब्धता कमी होईल आणि पर्यायाने त्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ होईल. तज्ज्ञांच्या मते, बँका हा वाढीव खर्च कॉर्पोरेट क्लायंट्सकडून शुल्क आकारून वसूल करतील. परिणामी, बँकिंग शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनी येणाऱ्या निकालांमध्ये 'ट्रेझरी इन्कम'वर काय परिणाम होतो, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.\n\n### कॉर्पोरेट ट्रेझरीसाठी आव्हान\n\nआयात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हेजिंग (Hedging) हे चलनातील चढ-उतारांपासून वाचण्याचे मुख्य साधन असते. मात्र, नवीन नियमांमुळे हेजिंग करणे महाग होऊ शकते. जर कंपन्यांनी वाढत्या खर्चामुळे हेजिंग करणे टाळले आणि रुपयामध्ये मोठी घसरण झाली, तर त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. हे थेट त्यांच्या निव्वळ नफ्यावर (Bottom line) परिणाम करेल.\n\n### भविष्यातील चित्र\n\nRBI चे मुख्य ध्येय बाजारात स्थिरता आणणे हे आहे. बँकांना आता त्यांच्या सेवांचे शुल्क पुन्हा ठरवावे लागेल. गुंतवणूकदारांनी येत्या काळात कंपन्यांच्या हेजिंग स्ट्रॅटेजी आणि फॉरेक्स लॉसेसबद्दलच्या अहवालांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.