Reserve Bank of India (RBI) ने रुपयातील अनावश्यक चढ-उतार रोखण्यासाठी फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जबाबत नवे कडक नियम लागू केले आहेत. आता मोठ्या करारांसाठी **20%** रोख राखीव निधी (Cash Reserve) ठेवणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीतील लिक्विडिटीवर परिणाम होणार आहे.
डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगवर नवीन मर्यादा\n\nचलन बाजारातील सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी RBI ने डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांच्या मर्यादेत मोठी कपात केली आहे. यापूर्वीची $100 दशलक्ष ची मर्यादा आता थेट $5 दशलक्ष वर आणण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता मार्केट पार्टिसिपंट्सना त्यांच्या व्यवहारामागे ठोस व्यापारी कारण (Commercial Exposure) देणे अनिवार्य असेल. याशिवाय, रद्द केलेले फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्स पुन्हा बुक करण्यासही सक्त मनाई करण्यात आली आहे, जेणेकरून डॉलरची कृत्रिम मागणी कमी होईल.\n\n### फॉरेक्स रिस्क रिझर्व्हचा (FERR) फटका\n\nबाजारात शिस्त आणण्यासाठी RBI ने अनिवार्य 'फॉरेक्स रिस्क रिझर्व्ह' (FERR) लागू केला आहे. $2 दशलक्ष पेक्षा जास्त मूल्याच्या रुपया-लिंक्ड डेरिव्हेटिव्ह करारांसाठी अधिकृत डीलर्सना आता RBI कडे 20% रोख रक्कम ठेवावी लागेल. या नियमामुळे बँकांवरील भांडवली बोजा वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम हेजिंगच्या खर्चावर होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि केमिकल्स यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर आयात करणाऱ्या क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर याचा दबाव येऊ शकतो.\n\n### तेल कंपन्यांसाठी विशेष सवलत\n\nबाजारातील अस्थिरता टाळण्यासाठी, RBI ने सरकारी तेल कंपन्यांसाठी (OMCs) 12 ऑक्टोबर 2026 पासून एक विशेष डॉलर-सेलिंग विंडो खुली केली आहे. यामध्ये Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum (HPCL) आणि Bharat Petroleum (BPCL) यांसारख्या कंपन्यांना थेट डॉलरचा पुरवठा केला जाईल, जेणेकरून मोठ्या इंधन आयातीमुळे रुपयावर अचानक दबाव येऊ नये.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nया नवीन नियमांमुळे बँकिंग सिस्टीममध्ये लिक्विडिटी घट्ट होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या बॅलन्स शीटवर या नियमांचा होणारा परिणाम आणि कंपन्यांचे आगामी तिमाही निकाल (Quarterly Results) बारकाईने तपासणे गरजेचे आहे. कंपन्या वाढलेला हेजिंगचा खर्च स्वतः सोसणार की ग्राहकांवर टाकणार, यावर त्यांच्या नफ्याचे गणित अवलंबून असेल.
