भारतात क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता देण्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्पष्ट नकार दिला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंगसारख्या गैरकृत्यांना प्रोत्साहन मिळेल, अशी चिंता RBI ने व्यक्त केली आहे.
RBI चे धोरण
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) संसदेच्या वित्त समितीसमोर व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्स (VDAs) आणि क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता देण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. RBI च्या मते, भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी हे मोठे धोके आहेत. त्यामुळे, RBI ने क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता किंवा कायदेशीर चलन म्हणून स्वीकारण्याऐवजी त्यावर कठोर निर्बंध घालण्याची भूमिका घेतली आहे.
गैरकायदेशीर कामांची चिंता
RBI ने समितीला सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सीचे विकेंद्रित आणि अनामिक स्वरूपामुळे त्याचा वापर दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा, मनी लाँड्रिंग आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या गैरकायदेशीर कामांसाठी केला जाऊ शकतो. अनेक क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्म्स परदेशातून चालत असल्याने, देशांतर्गत नियामकांना यावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत कठीण होते, असेही RBI ने स्पष्ट केले.
जागतिक उदाहरणे
आपल्या भूमिकेच्या समर्थनासाठी, RBI ने जगभरातील विविध देशांची उदाहरणे दिली. चीन आणि कतारसारख्या देशांनी क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे, तर युरोपियन युनियनसारख्या ठिकाणी त्यावर कठोर नियामक नियंत्रण ठेवले आहे. यावरून स्पष्ट होते की, अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्था या नवीन तंत्रज्ञानापेक्षा आर्थिक सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य देत आहेत.
ICAI चे वेगळे मत
या बैठकीत, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वेगळा दृष्टिकोन मांडला. ICAI च्या मते, VDAs साठी एक सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकट तयार करणे आवश्यक आहे. बंदी घालण्याऐवजी, ICAI आर्थिक अहवाल आणि प्रकटीकरणासाठी मानके तयार करून सरकारला मदत करण्यास तयार आहे. यामुळे गुंतवणूकदार आणि नियामकांसाठी अधिक पारदर्शकता येईल, असे ICAI ने म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदार आणि बाजारपेठेतील सहभाग्यांसाठी, केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्राबद्दल काय धोरण ठरवते यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. संसदेची समिती पुढील काय निर्णय घेते, संभाव्य कर किंवा नियामक बदल आणि व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या स्थितीबाबत वित्त मंत्रालयाच्या घोषणा यांवर लक्ष ठेवावे लागेल. RBI ची सावध भूमिका आणि ICAI ची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची तयारी यातून भविष्यात क्रिप्टोवर कठोर नियम येण्याची शक्यता दिसत आहे.