भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी रोख्यांच्या (Government Securities) सेकंडरी मार्केटमधील व्यवहारांना सुलभ करण्यासाठी नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या प्रस्तावानुसार, किमान व्यवहाराची रक्कम ₹10,000 ठेवली जाईल आणि व्यापा...
Read More
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँकांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. या नियमांनुसार, बँकांना आता सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांच्या (Government Pensioners) खात्यातून अतिरिक्त वर्ग झालेली पेन्शनची रक्कम वसूल करण्यापूर्वी त्यांची पूर्वसूचना आणि...
Read More
आयकर विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी दाखल केलेल्या कर परताव्यावर कलम १४३(२) अंतर्गत नोटीस जारी करण्याची अंतिम मुदत ३० जून निश्चित केली आहे. करदात्यांनी आयकर ई-फाइलिंग पोर्टलवर लक्ष ठेवावे आणि कोणत्याही संपर्कासाठी त्वरित प्रतिसाद द्याव...
Read More
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवण्यासाठी घाई करणार नाही. महागाई आणि जागतिक भू-राजकीय तणावाचा विचार करून 'न्यूट्रल' पॉलिसी कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बाँड मार्केटला दिलासा मिळाला...
Read More
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) वापरणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांसाठी नवीन नियमावलीचा मसुदा जारी केला आहे. यानुसार, कंपन्यांना आता तंत्रज्ञानाचे धोके व्यवस्थापित करण्यासाठी, ग्राहकांची माहिती सुरक...
Read More
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिजिटल फसवणुकीविरोधात एक नवीन आणि कडक नियमावली जाहीर केली आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या या नियमांनुसार, ग्राहकांना फसवणुकीनंतर जलद तक्रार निवारण आणि लहान रकमेच्या व्यवहारांतील नुकसानाची भरपाई मिळणा...
Read More
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने २५ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) ₹28,000 कोटींच्या लिलावासाठी पूर्ण सबस्क्रिप्शनची (Full Subscription) खात्री दिली आहे. अंडररायटिंग (Underwriting) यंत्रणेचा वापर करून, मध्यवर्ती बँकेने...
Read More
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सात दिवसांच्या व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) लिलावाद्वारे बँकिंग सिस्टीममध्ये **₹1.41 लाख कोटींची** रोकड ओतली आहे. जीएसटी (GST) संबंधित मोठ्या कर भरणांमुळे निर्माण झालेली तरलता तूट (Liquidity Deficit) भरून काढण्या...
Read More
परदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसे काढल्याने रुपयामध्ये मोठी घसरण सुरु होती. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एप्रिल महिन्यात **$8.94 अब्ज** डॉलर्सची निव्वळ विक्री केली.
Read More
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) 'अप्पर लेयर' नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांची (NBFCs) यादी कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेक मोठ्या वित्तीय संस्थांवर कडक नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी कायम राहील. विशेषतः, टाटा सन्स (Tata Sons) या या...
Read More
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) FCNR(B) डिपॉझिट्स आणि परदेशी कर्जांवर दररोज अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन स्वॅप योजनेच्या यशस्वितेवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Read More
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) उद्या, १९ जून रोजी बँकिंग सिस्टीममध्ये **₹1 लाख कोटी** रुपयांची तरलता (Liquidity) सोडणार आहे. यासाठी तीन दिवसांचे व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) ऑप्शन आयोजित केले जाईल. कॉर्पोरेट ॲडव्हान्स टॅक्समुळे बाजारात अचानक आलेल...
Read More
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) परकीय चलन साठा वाढवण्यासाठी बाजारातून डॉलरची खरेदी करत आहे. मार्चमध्ये उच्चांकावर असलेला हा साठा अलीकडे कमी झाला होता. रुपया मजबूत होत असताना आणि जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असताना, आरबीआयचे हे...
Read More
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांसाठी (Government Bonds) Euroclear सारखे ऑफशोअर सेटलमेंट प्लॅटफॉर्म वापरण्यास मनाई केली आहे. याऐवजी, RBI कडून परदेशी सहभागींना भारताच्या स्थानिक NDS-OM प्लॅटफॉर्मचा वापर कर...
Read More
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग सिस्टीममध्ये अचानक निर्माण झालेली रोख रकमेची (Liquidity) चणचण दूर करण्यासाठी ₹72,300 कोटींची तरतूद केली आहे. हा रोख रकमेचा तुटवडा प्रामुख्याने ॲडव्हान्स टॅक्सच्या मोठ्या आउटफ्लोमुळे निर्माण झाला होता,...
Read More
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आर्थिक उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये होणारी फसवणूक (mis-selling) रोखण्यासाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. हे नियम १ जानेवारी, २०२७ पासून लागू होणार असून, यापुढे थर्ड-पार्टी इन्सेंटिव्ह (incentive) देण्यावर बंद...
Read More
केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून 'स्मॉल टॅक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम' (FAST-DS) सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत, करदाते त्यांची जाहीर न केलेली परदेशी मालमत्ता ऐच्छिकपणे जाहीर करून 'ब्लॅक मनी ऍक्ट' अंतर्गत खटल्य...
Read More