बँकिंग सिस्टममध्ये **$136 अब्ज** परकीय चलन आल्याने सध्या तरलतेचा (Liquidity) महापूर आला आहे. हे अतिरिक्त पैसे शोषून घेण्यासाठी RBI आता बाँड विक्री आणि रिव्हर्स रेपो ऑक्शन्सचा वापर करत असून, सर्वांच्या नजरा **५ ते ७ ऑक्टोबर** दरम्यान होणाऱ्या MPC बैठकीकडे लागल्या आहेत.
सध्या बँकिंग प्रणालीमध्ये परकीय चलनांच्या मोठ्या आवकमुळे अतिरिक्त लिक्विडिटी निर्माण झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, अलीकडेच सिस्टममध्ये सुमारे $136 अब्ज आले आहेत, ज्यापैकी $127 अब्ज हे ३० सप्टेंबर, २०२६ रोजी संपलेल्या FCNR(B) प्रोग्राममधून आले आहेत. या प्रवाहामुळे भारताचा परकीय चलन साठा आता विक्रमी $786 अब्ज इतका झाला आहे.
लिक्विडिटीवर नियंत्रण कसे?
जेव्हा बँकेत गरजेपेक्षा जास्त पैसा असतो, तेव्हा ओव्हरनाईट मनी मार्केटचे दर RBI च्या रेपो रेटपेक्षा खाली येतात. हे रोखण्यासाठी, RBI Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ऑक्शन्सद्वारे तात्पुरता पैसा काढून घेत आहे आणि Open Market Operations (OMO) द्वारे सरकारी रोख्यांची विक्री करून दीर्घकालीन तरलता नियंत्रित करत आहे.
MPC बैठकीचा धाक
बाजारात आता ५ ते ७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीची चर्चा आहे. सध्याची स्थिती पाहता, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून रेपो रेट ५.५०% वर नेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महागाई, वाढते खाद्यपदार्थांचे दर आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यामुळे RBI ला अधिक कठोर धोरण (Hawkish Stance) स्वीकारावे लागू शकते. गुंतवणूकदारांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे सरकारी बाँड्सचे यील्ड (Yield) वाढू शकतात आणि शेअर बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.