RBI चा मोठा निर्णय: बँकिंग सिस्टिममध्ये **₹11 लाख कोटींचा** सरप्लस; आता कंपन्यांचा वाढणार खर्च

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सध्या एक कठीण आर्थिक स्थिती हाताळत आहे. सध्या बँकिंग सिस्टिममध्ये ₹11 लाख कोटींचा विक्रमी सरप्लस जमा झाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे $136 अब्ज पेक्षा जास्त परकीय चलन ठेवी, ज्या प्रामुख्याने FCNR(B) स्पेशल स्वॅप विंडोद्वारे आल्या आहेत. सिस्टिममधील अतिरिक्त पैसा काढून घेण्यासाठी आणि रिपो रेट संतुलित ठेवण्यासाठी RBI आता डॉलर-रुपी 'सेल-बाय' स्वॅपचा वापर करत आहे.

हेजिंग खर्च का वाढला?

जेव्हा RBI डॉलर विकून भविष्यातील तारखेला तो परत विकत घेते, तेव्हा सिस्टिममधील रुपयाची लिक्विडिटी कमी होते. मात्र, या प्रक्रियेमुळे 'डॉलर फॉरवर्ड प्रीमियम'मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. जे भारतीय आयातदार (ऑईल रिफायनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि केमिकल कंपन्या) आपले व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी डॉलर खरेदी करतात, त्यांना आता हेजिंगसाठी मोजावा लागणारा खर्च जास्त आहे. जर हा खर्च असाच वाढता राहिला, तर डॉलरमध्ये पेमेंट करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर नक्कीच दबाव येईल.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे इशारा?

RBI कडे 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत ECB (External Commercial Borrowings) चे विंडो खुले आहेत, ज्यामुळे बाजारातील लिक्विडिटी कायम राहण्याची शक्यता आहे. आता गुंतवणूकदारांनी RBI चे लिक्विडिटी डेटा आणि स्वॅप धोरणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर RBI ने स्वॅप्सऐवजी VRRR (Variable Rate Reverse Repo) लिलावासारख्या इतर पर्यायांचा वापर वाढवला, तर त्याचे बाजारावर वेगळे परिणाम दिसू शकतात. आयात करणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर आगामी तिमाहीत याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.