RBI च्या लेटेस्ट अर्बन कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स सर्व्हेनुसार, शहरी ग्राहकांचा विश्वास **८७.९** अंकांवर घसरला आहे. ५४.५% कुटुंबांचे मत आहे की अर्थव्यवस्था बिघडली असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रेपो रेट **५.५०%** करण्यात आला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सप्टेंबर २०२६ च्या शहरी ग्राहक विश्वास सर्वेक्षणातून एक सावध करणारी बाब समोर आली आहे. अर्थव्यवस्थेचा कल मोजणारा 'करंट सिच्युएशन इंडेक्स' (CSI) ८७.९ अंकांपर्यंत घसरला आहे. हा आकडा १०० च्या न्यूट्रल पातळीच्या खाली असल्याने, नागरिक सध्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल नकारात्मक असल्याचे दिसून येत आहे.
वाढती आर्थिक चिंता आणि रोजगाराचा प्रश्न
सर्वेक्षणातील ५४.५% शहरी कुटुंबांचे म्हणणे आहे की गेल्या एका वर्षात आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे, जो आकडा जुलैमध्ये ५०.५% होता. या निराशेचे मुख्य कारण म्हणजे रोजगाराची स्थिती; ४९.५% लोकांनी नोकरीच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कुटुंबांच्या उत्पन्नात होणारी वाढ मर्यादित असल्याने खर्चाच्या पद्धती बदलण्याची चिन्हे आहेत.
महागाई आणि खर्चाचे वास्तव
महागाईचा दर येत्या वर्षात १०% पर्यंत जाण्याचा अंदाज नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, महागाई असूनही घरगुती खर्च वाढत आहे, परंतु हा खर्च चैनीच्या वस्तूंवर नसून दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर जास्त होत आहे. महागाईमुळे लोकांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) कमी होत असल्याने, त्याचा थेट फटका भविष्यात कंपन्यांच्या विक्रीवर (Volume Growth) पडू शकतो.
पॉलिसी आणि गुंतवणूकदारांसाठी संकेत
महागाई रोखण्यासाठी RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंटने वाढवून ५.५०% केला आहे. यामुळे कर्जाचे हप्ते (EMI) वाढणार असून घरांचे बजेट आणखी ताणले जाईल. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांची मागणी (Demand Elasticity) आणि त्यांचे वाढीव किमती ग्राहकांकडून वसूल करण्याचे कौशल्य यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.