रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी आणि सिस्टीममधील अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी RBI ने सक्रिय पावले उचलली आहेत. डॉलरची विक्री आणि लिक्विडिटी-ड्रॅनिंग स्वॅप्सच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक बाजारावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
RBI चा हस्तक्षेप का झाला?
परकीय चलन आणि मनी मार्केटमध्ये मंगळवारी, ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी RBI ने दुहेरी रणनीती अवलंबली. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८४.४३ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने सरकारी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची विक्री केली. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि वाढता डॉलर इंडेक्स यामुळे रुपयावर असलेला दबाव कमी करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता.
लिक्विडिटीवर नियंत्रण
सप्टेंबरच्या सुरुवातीला बँकिंग सिस्टीममध्ये लिक्विडिटी ११.१६ ट्रिलियन रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचली होती. आता ती कमी करण्यासाठी RBI ने स्वॅप्स, बाँड विक्री आणि रिव्हर्स रेपो लिलावाचा वापर सुरू केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सुमारे १ ट्रिलियन रुपयांचे नेट बाँड विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत, जे गेल्या दशकातील उच्चांक आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
५-७ ऑक्टोबर दरम्यान सुरू असलेल्या पॉलिसी मिटिंगमध्ये RBI कडून कठोर धोरणात्मक निर्णय (Hawkish stance) अपेक्षित आहेत. लिक्विडिटी कमी झाल्यामुळे अल्पकालीन कर्ज घेण्याचा खर्च (Borrowing costs) वाढू शकतो. जर महागाई नियंत्रणात ठेवण्याला प्राधान्य दिले गेले, तर व्याजाचे दर वाढण्याची शक्यता बाजाराने वर्तवली आहे. गुंतवणूकदारांनी आता RBI च्या आगामी भूमिकेकडे आणि महागाईच्या आकडेवारीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.