बँकिंग सिस्टिममधील अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सरकारी बॉन्ड्सची विक्री सुरू केली आहे. तब्बल **₹11 लाख कोटींहून** अधिक वाढलेली रोखता आटोक्यात आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
देशातील बँकिंग सिस्टिममध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम (Liquidity) उपलब्ध आहे, जी ₹11 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये डॉलर-रुपया स्वॅप सुविधेद्वारे आलेल्या विक्रमी $136.37 अब्ज विदेशी चलनाच्या ओघामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यापैकी $127.23 अब्ज रक्कम केवळ FCNR(B) डिपॉझिट्सच्या माध्यमातून आली आहे.
RBI ची मास्टर प्लॅन
आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, RBI ने आता 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स' (OMO) द्वारे सरकारी बॉन्ड्स विकून ही जास्तीची रोकड सिस्टिमबाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा टप्पानिहाय आराखडा खालीलप्रमाणे आहे:
- पहिली फेरी (17 सप्टेंबर): ₹50,000 कोटी
- दुसरी फेरी (21 सप्टेंबर): ₹25,000 कोटी
- तिसरी फेरी (28 सप्टेंबर): ₹25,000 कोटी
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
जेव्हा RBI बाजारात बॉन्ड्स विकते, तेव्हा सिस्टिममधून पैसा बाहेर काढला जातो. यामुळे बॉन्ड यील्ड्सवर (Bond Yields) दबाव वाढतो. बॉन्ड यील्ड्स वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम कर्जाच्या दरांवर होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, येणाऱ्या काळात बँकांकडून मिळणारे कर्ज महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाजारातील तज्ज्ञ आता या विक्रीकडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत, कारण हे बदल भविष्यातील व्याजाच्या दरांचे संकेत देणार आहेत.