RBI ने Account Aggregator इकोसिस्टमसाठी एक युनिफाइड फी स्ट्रक्चर जाहीर केले आहे, जे १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होईल. आता प्रत्येक बँकेसाठी वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट्स नसून एकच मानकीकृत (Standardized) दर प्रणाली असणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील Account Aggregator इकोसिस्टममध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून, बँका आणि टेक्नॉलॉजी प्रोव्हायडर्स यांच्यातील जुन्या, विखुरलेल्या वैयक्तिक करारांची जागा एकच मानकीकृत फी स्ट्रक्चर घेणार आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश डिजिटल आर्थिक डेटा शेअरिंग यंत्रणेला अधिक भक्कम आणि शाश्वत बनवणे हा आहे.
नवीन फी प्रणाली कशी काम करेल?
नवीन नियमांनुसार, जे आर्थिक संस्था ग्राहकांचा डेटा मागवतात (Financial Information Users), त्यांना आता एक निश्चित युनिव्हर्सल फी द्यावी लागेल. ही रक्कम डेटा देणारे, Account Aggregators आणि या क्षेत्रावर देखरेख ठेवणारी संस्था 'Sahamati' यांच्यात विभागली जाईल. या उत्पन्नामुळे सायबर सुरक्षा, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि संमती व्यवस्थापन (Consent Management) यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधा बळकट होण्यास मदत होईल.
इंटरऑपरेबिलिटीचा फायदा
ऑक्टोबरमध्ये जाहीर झाल्याप्रमाणे, RBI ने ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत प्लॅटफॉर्म इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य केली आहे. याचा अर्थ, ग्राहकांना आता एकाच Account Aggregator द्वारे वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर आपला डेटा शेअर करता येईल. त्यांना आता विशिष्ट प्रोव्हायडर्सवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, ज्यामुळे तांत्रिक अडथळे दूर होऊन ग्राहकांचा अनुभव अधिक सुलभ होईल.
आर्थिक क्षेत्रावर परिणाम
बँका, लेंडर्स आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी ही एक महत्त्वाची सुधारणा आहे. याआधी इंटिग्रेशनच्या खर्चाबाबत असलेली अनिश्चितता आता दूर होणार आहे. विशेष म्हणजे, ग्राहकांना या सुविधा वापरण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त किंवा थेट चार्ज द्यावा लागणार नाही. तथापि, या बदलांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या अंतर्गत सिस्टिम्स आणि सुरक्षेच्या मानकांमध्ये वर्षअखेरीस सुधारणा करणे बंधनकारक असेल.