RBI ने डिजिटल लेंडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता AI-आधारित कर्ज निर्णयांची पूर्ण जबाबदारी बँका आणि NBFCs वर असेल, ज्यामुळे तंत्रज्ञान खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नियम काय आहेत?
मुंबईत पार पडलेल्या Global FinTech Fest 2026 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) डिजिटल लेंडिंगच्या भविष्याबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. आता 'अल्गोरिदम अकाउंटेबिलिटी' (Algorithmic Accountability) अनिवार्य करण्यात आली आहे. अनेकदा गुंतागुंतीच्या 'ब्लॅक बॉक्स' पद्धतीमुळे कर्ज का नाकारले गेले, हे ग्राहकांना समजत नसे. आता लेंडर्सना या निर्णयांचे स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक असेल.
बँकांची जबाबदारी वाढली
आता बँका किंवा नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्या (NBFCs) कर्ज प्रक्रियेतील त्रुटींसाठी अल्गोरिदमवर खापर फोडून मोकळ्या होऊ शकत नाहीत. कर्ज देणे असो किंवा नाकारणे, याची सर्व कायदेशीर जबाबदारी संबंधित वित्तीय संस्थेचीच असेल. तसेच, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टीमद्वारे खाते फ्रीज केल्यास, त्याचे ठोस कारणही ग्राहकाला सांगावे लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हे बदल लागू झाल्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या सिस्टीम्समध्ये मोठे बदल करावे लागतील. ज्या कंपन्या थर्ड-पार्टी फिनटेक पार्टनर्सवर अवलंबून आहेत, त्यांना मोठ्या खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो. याचा थेट परिणाम येणाऱ्या तिमाहीतील ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) होऊ शकतो.
सायबर सुरक्षेचा इशारा
केवळ कर्ज प्रक्रियाच नाही, तर RBI ने भविष्यातील सायबर धोक्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. 'क्वांटम कॉम्प्युटिंग'मुळे होणाऱ्या 'हार्वेस्ट नाऊ, डिक्रिप्ट लेटर' (Harvest now, decrypt later) हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी कंपन्यांना आतापासूनच सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे भविष्यात आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील गुंतवणुकीत वाढ अटळ आहे.