RBI ने बँकांसाठी नवीन डेरिव्हेटिव्ह रिस्क फ्रेमवर्क जाहीर केले असून, ज्या बँकांचे एक्स्पोजर **₹25,000 कोटीं**पेक्षा जास्त आहे त्यांना आता कडक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. यासोबतच महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉइंट्स**ची वाढ करून तो **5.50%** करण्यात आला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. ज्या बँकांचे डेरिव्हेटिव्ह एक्स्पोजर ₹25,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी आता 'स्टँडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क' (SA-CCR) बंधनकारक करण्यात आले आहे. जागतिक मानकांनुसार बँकांमधील रिस्क कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
लहान बँकांसाठी सवलत
ज्या बँकांचे डेरिव्हेटिव्ह बुक्स ₹25,000 कोटींपेक्षा कमी आहेत, त्यांना सध्याच्या 'करंट एक्सपोजर मेथड' (CEM) आणि नवीन SA-CCR यापैकी एक निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. यामुळे मोठ्या आणि क्लिष्ट पोर्टफोलिओ असलेल्या बँकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल.
रेपो रेटमध्ये वाढ, व्याजाचा बोजा वाढणार
एकाच वेळी RBI ने रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 5.50% वर नेला आहे. महागाईला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या कर्ज हप्त्यांवर (EMI) होणार आहे. वाढत्या व्याजामुळे बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) काय परिणाम होतो आणि कर्ज मागणीवर किती दबाव येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
बँकांना आता जास्त कॅपिटल बफर राखावे लागणार असल्याने, मोठ्या बँकांच्या नफ्यावर काहीसा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या मॅनेजमेंटची या नियमांच्या पालन खर्चाबाबत (Compliance Cost) काय प्रतिक्रिया येते आणि पुढील तिमाही निकालांमध्ये मार्जिनवर किती परिणाम होतो, याकडे लक्ष ठेवले पाहिजे.