रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 'Floating Rate Bond 2034' साठी **7.26%** कूपन दर निश्चित केला आहे. हा दर पुढील सहा महिन्यांसाठी म्हणजेच **29 एप्रिल 2027** पर्यंत लागू असेल.
कूपन दरात बदल कसा होतो?
पारंपारिक सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) उलट, या 'फ्लोटिंग रेट बाँड्स'चे वैशिष्ट्य म्हणजे याचे व्याजदर स्थिर नसतात. दर सहा महिन्यांनी हे दर बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलले जातात. सध्या जाहीर केलेला 7.26% चा हा दर 30 ऑक्टोबर 2026 ते 29 एप्रिल 2027 या कालावधीसाठी असेल.
परताव्याचे गणित काय?
या बाँड्सचा परतावा हा प्रामुख्याने 182-दिवसीय ट्रेझरी बिल्सच्या सरासरी यील्डवर अवलंबून असतो. यामध्ये 0.98% स्प्रेड (Spread) जोडून अंतिम कूपन दर ठरवला जातो. जर बाजारात अल्पकालीन व्याजदर वाढले, तर तुमच्या बाँडचे उत्पन्नही वाढते. मात्र, व्याजदर खाली आल्यास परतावा कमी होण्याची शक्यता असते.
रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
- बाजार जोखमीचा अंदाज: ज्या गुंतवणूकदारांनी 'RBI Retail Direct' प्लॅटफॉर्मद्वारे गुंतवणूक केली आहे, त्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की येथे परतावा निश्चित नसतो. बाजारातील लिक्विडिटी आणि RBI च्या धोरणांचा थेट परिणाम तुमच्या उत्पन्नावर होतो.
- टॅक्सचे नियम: या बाँड्समधून मिळणारे व्याज पूर्णपणे करपात्र (Taxable) आहे. त्यामुळे तुमच्या इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार तुम्हाला यावर कर भरावा लागेल. प्रत्येक सहा महिन्यांनी बदलणाऱ्या उत्पन्नाचा तुमच्या वार्षिक कर नियोजनावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, जर तुम्हाला व्याजदरातील चढ-उतारांपासून संरक्षण हवे असेल, तर हे बाँड्स एक चांगला पर्याय ठरू शकतात, पण गुंतवणुकीपूर्वी त्यातील 'अनिश्चितता' आणि 'कर दायित्व' लक्षात घेणे गरजेचे आहे.