Reserve Bank of India ने या आर्थिक वर्षात बँकिंग प्रणालीतून तब्बल **₹1 लाख कोटी** बाहेर काढले आहेत. गेल्या एका दशकातील ही सर्वात मोठी लिक्विडिटी काढण्याची मोहीम आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश वाढलेली रोख रक्कम कमी करणे हा आहे.
रोख रक्कम कमी करण्यामागचे कारण
सध्या बँकिंग प्रणालीमध्ये असलेल्या अतिरिक्त रोखीमुळे अल्पकालीन व्याजदर हे RBI च्या रेपो रेटच्या खाली गेले होते. चलनी बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँकेने 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स'द्वारे सरकारी बाँड्सची विक्री केली आहे. ही कार्यवाही 2018 मधील लिक्विडिटी व्यवस्थापनापेक्षाही मोठी आहे.
बाँड मार्केटवर दबाव
केवळ RBI च नाही, तर सरकारी कर्ज उभारणीच्या कॅलेंडरमध्ये झालेल्या बदलांमुळे बाजारात 15, 30 आणि 40 वर्षांच्या दीर्घकालीन सिक्युरिटीजचा पुरवठा वाढला आहे. जेव्हा सरकारी कर्जाचा पुरवठा वाढतो आणि RBI बाँड्स विकते, तेव्हा बाँडच्या किमती कमी होऊन त्याचे 'यील्ड' (Yields) वाढतात. वाढलेले यील्ड्स हे इक्विटी मार्केटसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकतात, विशेषतः व्याजदरांवर संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांसाठी.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
ही लिक्विडिटी कमी झाल्यामुळे बँकांच्या निधीचा खर्च वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम लोनच्या व्याजदरांवर होण्याची शक्यता आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत RBI आणखी ₹1 लाख कोटी ते ₹1.5 लाख कोटींचे बाँड्स विकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता बँकिंग लिक्विडिटी डेटा आणि 'कॅश रिझर्व्ह रेशो' (CRR) कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.