बँकिंग सिस्टिममधील अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) **₹1 लाख कोटींच्या** बाँड्सच्या विक्रीची घोषणा केली आहे. मार्केटमध्ये **₹14 लाख कोटींचा** सरप्लस असल्याने व्याजाच्या दरांवर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले होते.
बाजारपेठेतली रोख रक्कम कमी करण्याचा प्रयत्न\n\nऑक्टोबरमधील आगामी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्ह्यूच्या पार्श्वभूमीवर, आरबीआयने बाजारातून जास्तीची तरलता (liquidity) खेचून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत बँकिंग सिस्टिममध्ये तब्बल ₹14 लाख कोटींची अतिरिक्त रोख रक्कम जमा झाली होती, ज्यामुळे आरबीआयच्या व्याजदर धोरणांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर नीट होत नव्हता.\n\n### रोख रक्कम वाढण्याचे मुख्य कारण\n\nया अतिरिक्त रोकड साठ्यामागे 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट' (FCNR) डिपॉझिट्समधील मोठी वाढ असल्याचे समोर आले आहे. ऑगस्ट अखेरीस ही रक्कम $127.2 अब्ज पर्यंत पोहोचली होती. बँकांकडे भरपूर पैसा असल्याने त्यांना आरबीआयकडून कर्ज घेण्याची गरज पडत नव्हती, परिणामी आरबीआयचा मार्केटवरील दर नियंत्रणाचा प्रभाव कमी झाला होता.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?\n\nओपन मार्केट ऑपरेशन्सद्वारे (OMO) आरबीआय आता कायमस्वरूपी ही तरलता कमी करत आहे. याचा परिणाम म्हणून सरकारी बाँडचे यील्ड्स 7% च्या वर गेले असून, हे गेल्या चार महिन्यांतील सर्वोच्च स्तर आहेत. बाँडचे यील्ड्स वाढल्यामुळे जुन्या बाँड्सच्या किमती कमी होऊ शकतात. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडे असलेल्या सरकारी रोख्यांच्या मूल्यावर याचा परिणाम होऊन त्यांना 'मार्क-टू-मार्केट' नुकसान सोसावे लागू शकते.\n\nयेणाऱ्या काळात सिस्टिममधील एकूण तरलता संतुलित करण्यासाठी आरबीआयला ₹4 लाख कोटींपर्यंत रोख रक्कम बाजारातून कमी करावी लागू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
