कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि बँकिंग प्रणालीतील **₹10 लाख कोटींहून** अधिकची अतिरिक्त लिक्विडिटी यामुळे RBI ऑक्टोबरच्या बैठकीत व्याजदरात **25 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे.
ऑक्टोबर 5 ते 7 दरम्यान होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि बाजारातील अतिरिक्त लिक्विडिटी पाहता, आता व्याजदर वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत.
कच्च्या तेलाचा महागाईवर परिणाम
Brent crude च्या किमती $107 प्रति बॅरलच्या पलीकडे गेल्या आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम आणि त्यामुळे वाढणारी महागाई RBI साठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. जर तेलाच्या किमती याच पातळीवर राहिल्या, तर महागाईचा दर 6.5% पर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे जागतिक सेंट्रल बँकांच्या पावलावर पाऊल ठेवत RBI लाही आता कठोर निर्णय घ्यावे लागतील.
अतिरिक्त लिक्विडिटीचे संकट
FCNR(B) स्वॅप विंडोच्या माध्यमातून देशात $136.4 अब्ज डॉलरचा ओघ आला, ज्यामुळे फॉरेक्स रिझर्व्ह मजबूत झाले असले तरी, बँकिंग व्यवस्थेत ₹10.5 लाख कोटींची अतिरिक्त तरलता (Liquidity) निर्माण झाली आहे. या अतिरिक्त पैशांमुळे अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता येऊ नये, यासाठी व्याजदर वाढवणे हा एक उत्तम उपाय ठरू शकतो.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
व्याजदर 25 bps ने वाढल्यास कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हप्ते महाग होतील. व्यापाऱ्यांनी आणि ग्राहकांनी कर्जाच्या मागणीत कपात केल्यास त्याचा परिणाम आर्थिक वाढीवर (Economic Growth) होऊ शकतो. आता गुंतवणूकदारांना ५ ऑक्टोबरच्या RBI च्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.