बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या क्रेडिट-डिपॉझिट (CD) रेशोबाबत RBI ने स्पष्टीकरण दिले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत हा रेशो **८२.२%** पर्यंत पोहोचला असला तरी, तो बँकिंग धोक्याचे लक्षण नसल्याचे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे.
वाढत्या CD रेशोचा अर्थ काय?
बँकिंग क्षेत्रात सध्या एका गोष्टीची मोठी चर्चा आहे, ती म्हणजे वाढता क्रेडिट-डिपॉझिट (CD) रेशो. मार्च २०२१ मध्ये हा रेशो ६८.६% होता, जो मार्च २०२६ मध्ये ८२.२% वर पोहोचला आहे. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका निर्माण झाली होती की, बँका जास्त कर्ज वाटून धोक्यात तर येत नाहीत ना? मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या शंकांचे निरसन केले आहे.
RBI चे म्हणणे काय?
RBI च्या मते, केवळ या एका रेशोवरून बँकिंग अस्थिरता मोजणे चुकीचे ठरेल. बदलत्या काळात बँकिंगच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. आज क्रेडिट निर्माण करणे हे केवळ आधी जमा असलेल्या ठेवींवर अवलंबून राहिलेले नाही. बँका आता गुंतवणुकीऐवजी कर्ज वाटपावर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत, त्यामुळे हा रेशो वाढणे स्वाभाविक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
जर कर्जाचा वेग ठेवींपेक्षा जास्त असेल, तर बँकांना महागडे कर्ज (Certificates of Deposit) घ्यावे लागते, ज्याचा परिणाम त्यांच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIM) वर होऊ शकतो. मात्र, सध्या बँकांचे गणित भक्कम आहे:
- GNPA रेशो: केवळ १.८% (जे अत्यंत सुरक्षित आहे)
- कॅपिटल ॲडिक्वसी: १७.७%
- लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो: १२४.२%
HDFC Bank चे उदाहरण
विलीनीकरणानंतर HDFC Bank चा CD रेशो ११०% पर्यंत पोहोचला होता, पण बँकेने आक्रमक धोरण अवलंबून तो ९६% पर्यंत खाली आणला. हे सिद्ध करते की मोठ्या बँकांकडे निधी संतुलित करण्याची ताकद आहे. भविष्यात बँका किती वेगाने कमी दरातील ठेवी (Retail Deposits) गोळा करतात, यावरच त्यांचे प्रॉफिट मार्जिन अवलंबून असेल.