भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) परकीय चलन स्वॅप विंडोच्या (Foreign Currency Swap Window) वेळापत्रकात कोणताही बदल करणार नाही. सुरुवातीलाच बंद करण्याच्या मागण्या फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. गव्हर्नर संजय मल्होत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत या सुविधेमुळे **$40.8 अब्ज डॉलर्स** पेक्षा जास्त निधी जमा झाला आहे, ज्यामुळे देशाचे परकीय चलन साठे (Foreign Exchange Reserves) आणि तरलता (Liquidity) मजबूत होण्यास मदत झाली आहे.
RBI चा मोठा निर्णय!
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्पष्ट केले आहे की, परकीय चलनाच्या विशेष स्वॅप सुविधेला (Special Foreign Exchange Swap Facility) मुदतपूर्व बंद केले जाणार नाही. चलनविषयक धोरणानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, बँकिंग क्षेत्राचा जोरदार सहभाग असूनही परकीय चलनाची आवक (Foreign Currency Inflows) वेळेवरच राहील.
आतापर्यंत $40.816 अब्ज डॉलर्स जमा!
३१ जुलै २०२६ पर्यंत, या विशेष स्वॅप सुविधेअंतर्गत एकूण $40.816 अब्ज डॉलर्स यशस्वीरित्या जमा झाले आहेत. यामध्ये $36.725 अब्ज डॉलर्स फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट बँक (FCNR(B)) डिपॉझिट्स, $2.575 अब्ज डॉलर्स ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बोरॉईंग्ज (OFCB) आणि $1.516 अब्ज डॉलर्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरॉईंग्ज (ECB) यांचा समावेश आहे. मध्यवर्ती बँकेने नमूद केले की, हे पैसे येणे हे 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स' (Balance of Payments) आणि परकीय चलन साठ्याच्या (Foreign Exchange Reserve Adequacy) उद्दिष्टांसाठी प्रभावी ठरले आहे.
स्वॅप विंडोची अंतिम मुदत:
RBI ने स्पष्ट केले आहे की, FCNR(B) स्वॅप विंडो ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी बंद होईल. तर, ECB आणि OFCB साठीच्या खिडक्या ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुरू राहतील. गव्हर्नर मल्होत्रांनी असेही सूचित केले की, या मुदती वाढवण्यासाठी RBI ला कोणतीही अधिकृत मागणी आलेली नाही आणि सध्याचा मजबूत प्रवाह पाहता योजनेत बदल करण्याची आवश्यकता नाही.
रेपो रेट आणि बाजारातील इतर घडामोडी:
या माहितीसोबतच, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागींसाठी, मध्यवर्ती बँकेची भूमिका वाढीबरोबरच स्थिरता राखण्यावर केंद्रित आहे. तथापि, RBI ने काही बाह्य आणि अंतर्गत घटक ओळखले आहेत ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मध्य-पूर्वेतील चालू असलेल्या समस्यांमुळे जागतिक भू-राजकीय अनिश्चितता (Global Geopolitical Uncertainties) महागाई आणि आर्थिक वाढीसाठी धोका निर्माण करत आहे.
गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातील (Equity Market) घडामोडींवरही लक्ष ठेवावे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवीन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) सुरू झाल्यानंतर, बाजारात इंट्रा-डे व्होलाटिलिटी (Intraday Volatility) वाढली आहे आणि काही प्रमाणात किमतींमध्ये तफावत दिसून येत आहे. स्वॅप विंडो बँकिंग सिस्टीममध्ये तरलता (Liquidity) वाढवत असली तरी, या नवीन ट्रेडिंग यंत्रणा आणि सततची महागाई (Inflation) हे आगामी काळात बाजारातील भावनांवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे घटक ठरतील.