RBI च्या 'रिटेल डायरेक्ट' (Retail Direct) योजनेमुळे सरकारी रोख्यांच्या बाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग तब्बल **४० पटीने** वाढला आहे. सुरक्षिततेसाठी आणि व्याजदर जोखमीपासून वाचण्यासाठी गुंतवणूकदार आता 'फ्लोटिंग रेट बाँड्स'ला (Floating Rate Bonds) अधिक पसंती देत आहेत.
भारतीय सरकारी कर्ज बाजारात (Government Debt Market) छोटे गुंतवणूकदार आता अधिक सक्रिय झाले आहेत. RBI ने 'रिटेल डायरेक्ट' योजना सुरू केल्यापासून वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या व्यवहारांमध्ये ४० पटीने वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, सामान्य गुंतवणूकदार आता निष्क्रिय बचतीकडून (Passive Savings) सक्रिय पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाकडे वळत आहेत.
गुंतवणुकीचा ट्रेंड बदलला
पूर्वी किरकोळ गुंतवणूकदार प्रामुख्याने 'ट्रेझरी बिल्स'ला (Treasury Bills) पसंती देत होते. मात्र, आता कल बदलून तो 'फ्लोटिंग रेट बाँड्स'कडे सरकला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत, किरकोळ पोर्टफोलिओमध्ये या बाँड्सचा वाटा तब्बल ४६.७% पर्यंत पोहोचला आहे.
याचे मुख्य कारण म्हणजे व्याजदरातील बदलांपासून होणारा बचाव. जेव्हा बाजारात व्याजदर वाढतात, तेव्हा पारंपरिक फिक्स्ड-रेट बाँड्सच्या किमती कमी होतात. मात्र, फ्लोटिंग रेट बाँड्सचे व्याजदर मार्केट बेंचमार्कशी जोडलेले असतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना अस्थिरतेपासून सुरक्षा मिळते.
राज्य सरकारचे रोखे मागे का?
एकीकडे केंद्र सरकारच्या रोख्यांना (Central Government Securities) मोठी मागणी आहे, कारण ते अधिक लिक्विड (Liquid) आहेत. मात्र, राज्य सरकारच्या रोख्यांना (State Government Securities) गुंतवणुकीचा प्रतिसाद कमी मिळत आहे. सुरुवातीच्या सबस्क्रिप्शनमध्ये त्यांचा वाटा घसरून केवळ ६.१% वर आला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे 'लिक्विडिटी'.
NDS-OM सारख्या प्लॅटफॉर्मवर केंद्राचे रोखे सहज खरेदी-विक्री करता येतात, तर राज्य सरकारच्या रोख्यांच्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी असल्याने गुंतवणूकदारांना ते विकणे कठीण जाते. गुंतवणूकदारांसाठी केवळ परतावा महत्त्वाचा नसून, गरजेच्या वेळी पैसे काढण्याची सोय (Exit Liquidity) तितकीच महत्त्वाची ठरत आहे.