भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) Urban Co-operative Banks (UCB) साठी नवीन लायसन्स देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. २२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आलेल्या या नवीन नियमावलीत **₹१०,००० कोटींचा** डिपॉझिट बेस आणि **₹३०० कोटींची** नेट वर्थ यांसारख्या कठोर अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.
२२ वर्षांनंतर ऐतिहासिक बदल
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गेल्या दोन दशकांपासून बंद असलेली Urban Co-operative Banks (UCB) ची लायसन्सिंग प्रक्रिया अखेर पुन्हा सुरू केली आहे. २००४ मध्ये प्रशासकीय आणि आर्थिक शिस्तीच्या कारणांमुळे ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. आता मात्र, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्थांनाच कमर्शियल बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश मिळावा, यासाठी ही नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
नवीन अटी व निकष
बँकेचा परवाना मिळवण्यासाठी क्रेडिट सोसायट्यांना आता कडक निकषांचे पालन करावे लागणार आहे:
- नेट वर्थ: किमान ₹३०० कोटी.
- डिपॉझिट बेस: किमान ₹१०,००० कोटी.
- अनुभव: किमान १० वर्षांचा कामकाजाचा अनुभव.
- CRAR (कॅपिटल रेशो): १२%.
- NPA (बॅड लोन): नेट NPA ३% पेक्षा कमी असणे आवश्यक.
ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी RBI ने आपल्या डिजिटल PRAVAAH पोर्टलचा वापर करण्याचे निश्चित केले आहे.
बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात एकत्रीकरण (Consolidation) पाहायला मिळू शकते. अनेक छोट्या क्रेडिट सोसायट्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी आपापसात विलीनीकरण (Mergers) करावे लागेल. यासोबतच, बँकांना सायबर सुरक्षेसाठी आणि तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे. या बदलांमुळे छोट्या बँकांच्या नफ्यावर सुरुवातीला काहीसा दबाव येऊ शकतो, परंतु ग्राहकांसाठी ही एक सुरक्षित आणि अधिक प्रोफेशनल बँकिंग व्यवस्थेकडे टाकलेले पाऊल आहे.