RBI ने इंटरेस्ट रेटबाबतचा पॉज (Pause) मोडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ऑगस्ट महिन्यातील महागाईचा दर **४.८२%** वर पोहोचल्याने, २०२७ पर्यंत रेपो रेट **५.७५%** पर्यंत वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
देशातील महागाईचे आकडे पुन्हा एकदा चिंतेत भर घालणारे ठरत आहेत. वाढत्या ऊर्जा किमती आणि जागतिक दबावामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आपल्या धोरणात्मक भूमिकेत बदल करण्याची दाट शक्यता आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, रेपो रेट २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत ५.७५% च्या पातळीवर जाऊ शकतो.
महागाई आणि इंधनाचा दबाव
ऑगस्ट २०२६ मध्ये कंझ्युमर प्राईज इंडेक्स (CPI) ४.८२% वर पोहोचला आहे, जो जुलैमध्ये ४.४५% होता. या वाढीमागे ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या वाढत्या किमती हे मुख्य कारण आहे, ज्या $१०० प्रति बॅरलच्या वर स्थिर आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा थेट परिणाम ग्राहक वस्तूंवर होत आहे, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी RBI ला कठोर पावले उचलावी लागतील.
बँकिंग सिस्टममधील तरलता (Liquidity)
सध्या बँकिंग सिस्टममध्ये ₹१० ट्रिलियनपेक्षा जास्त अतिरिक्त लिक्विडिटी आहे. इतकी मोठी तरलता महागाईला खतपाणी घालू शकते. यामुळेच, RBI रेपो रेट वाढवण्यापूर्वी 'Variable Rate Reverse Repo' (VRRR) लिलावाद्वारे सिस्टिममधील अतिरिक्त पैसा काढून घेण्यावर भर देऊ शकते. या बदलांमुळे बँकांच्या डिपॉझिट रेट्समध्येही बदल दिसून येऊ शकतात.
गुंतवणूकदार आणि कर्जदारांसाठी काय संकेत?
रेपो रेट वाढल्यास बँकांचे व्याजदर वाढतील, ज्याचा थेट फटका होम, ऑटो आणि पर्सनल लोन घेणाऱ्यांना बसेल. कर्ज महाग झाल्यामुळे लोकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, ज्याचा परिणाम रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर दिसून येईल.
इक्विटी मार्केटमध्येही याचा दबाव दिसू शकतो, कारण कंपन्यांच्या कर्जाचा खर्च वाढल्यास त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होण्याची भीती आहे. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून फिक्स्ड डिपॉझिट्स आणि बाँड्स आकर्षक ठरू लागल्यास, शेअर बाजाराच्या व्हॅल्युएशनचे फेरमूल्यांकन होण्याची शक्यता आहे.