RBI ने रेपो रेट **५.५०%** पर्यंत वाढवल्यानंतर, आता SBI रिसर्चने डिसेंबरपर्यंत हा दर **६%** पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या या कडक धोरणाचा थेट परिणाम कर्जदारांवर आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर होणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपल्या धोरणात्मक भूमिकेत मोठा बदल केला आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सेंट्रल बँकेने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करत तो ५.५०% केला आहे. गेल्या चार वर्षांतील ही पहिलीच मोठी वाढ असून, आता बँकेने 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) कडे पाऊल उचलले आहे.
SBI रिसर्चचे भाकीत
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर SBI रिसर्चने एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आगामी काळात आणखी आक्रमक भूमिका घेऊ शकते. डिसेंबरपर्यंत रेपो रेटमध्ये एकूण ५० बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊन तो ६% पर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये महागाई (CPI) ६.८% च्या उच्चांकावर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, ज्यामुळे हे दर वाढवणे अपरिहार्य असल्याचे दिसते.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होणार?
- कर्जाचा खर्च: रेपो रेट वाढल्यामुळे बँकांचे कर्ज महाग होईल. सर्वसामान्यांपासून ते मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांपर्यंत सर्वांच्याच कर्जाचे हप्ते वाढण्याची शक्यता आहे.
- कॉर्पोरेट मार्जिन: ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा आहे, त्यांचा नफा व्याजाच्या वाढत्या खर्चामुळे कमी होऊ शकतो. याचा परिणाम शेअरच्या व्हॅल्युएशनवर स्पष्ट दिसून येईल.
- रुपयाचे संरक्षण: सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतीय बाजारातून $२.१ अब्ज इतकी भांडवली गुंतवणूक बाहेर पडली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी व्याजदर वाढवणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी ग्रोथ रेट ७.१% पर्यंत वाढवला असला, तरी महागाई आणि वाढती व्याजदर ही एक मोठी कसरत ठरणार आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुढील महागाईच्या आकडेवारीवर असणार आहे.