ऑक्टोबर महिन्यात वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करेल का, याबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम कर्जदारांच्या खिशावर आणि बँकिंग, रिअल इस्टेट व ऑटो क्षेत्रावर होणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ऑक्टोबरच्या बैठकीत एका महत्त्वाच्या निर्णयावर विचार करत आहे. सध्या रेपो रेट 5.25% वर आहे. जर रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर २०२५ मध्ये सुरू असलेल्या सवलतींच्या धोरणाला लगाम बसेल. महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे या निर्णयामागचे प्रमुख कारण मानले जात आहे.
तज्ज्ञांचे मत काय?
काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ऑक्टोबर आणि डिसेंबर अशा दोन टप्प्यांत 25-25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊ शकते. मात्र, बाजार विश्लेषकांचा एक गट असाही आहे की, रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबरपर्यंत वाट पाहावी आणि महागाईचा कल पाहूनच ठोस निर्णय घ्यावा.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
व्याजदर वाढल्यास कर्जे महाग होतात, ज्याचा थेट परिणाम खालील क्षेत्रांवर होतो:
- बँकिंग: व्याजदरातील वाढीमुळे बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन्सवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, पण ग्राहकांकडून कर्जाची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे.
- रिअल इस्टेट आणि ऑटो: घरांची आणि गाड्यांची खरेदी प्रामुख्याने कर्ज घेऊन केली जाते. व्याजदर वाढल्यास ईएमआय (EMI) वाढेल, ज्यामुळे या क्षेत्रातील मागणीवर दडपण येऊ शकते.
- बॉन्ड मार्केट: व्याजदर आणि बॉन्डचे दर विरुद्ध दिशेने चालतात. रेपो रेट वाढल्यास बॉन्डच्या किमती कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओवर परिणाम दिसून येईल.
गुंतवणूकदारांनी आता MPC च्या आगामी मिनिट्सकडे आणि बँकांच्या मॅनेजमेंट कॉमेंट्रीकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. महागाईचे आकडे आणि जागतिक स्थितीच यावरचा अंतिम निर्णय ठरवणार आहे.