RBI ने आयोजित केलेल्या **₹50,000 कोटींच्या** ओव्हरनाईट रेपो लिलावाला बँकांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. बँकांनी **₹93,241 कोटींच्या** बोली लावल्या असून, यामुळे बँकिंग प्रणालीतील रोख रकमेच्या (Liquidity) स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवारी आयोजित केलेल्या ओव्हरनाईट व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) लिलावाला बँकांकडून मोठी मागणी पाहायला मिळाली. RBI ने ₹50,000 कोटींचे लक्ष्य ठेवले असताना बँकांकडून तब्बल ₹93,241 कोटींच्या बोली लावण्यात आल्या. यात RBI ने 5.52% च्या कट-ऑफ दराने ₹50,007 कोटी स्वीकारले आहेत. ही ओव्हरसबस्क्रिप्शनची स्थिती बँकांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या शॉर्ट-टर्म कॅशच्या गरजेला अधोरेखित करते.\n\n### लिक्विडिटी का कमी झाली?\n\n२० ऑक्टोबरपर्यंत बँकिंग प्रणालीतील सरप्लस लिक्विडिटी घसरून ₹48,303 कोटींवर आली आहे. हे अचानक घडलेले नसून RBI च्या धोरणात्मक निर्णयांचा भाग आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि व्याजदरातील 25-बेसिस पॉईंटची वाढ अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी RBI सिस्टिममधील अतिरिक्त पैसा काढून घेत आहे. जेव्हा लिक्विडिटी कमी असते, तेव्हा बँकांना कर्ज स्वस्त ठेवणे कठीण जाते, जे RBI ला हवे आहे.\n\n### या बदलांमागे काय आहे?\n\n* CRR वाढ: बँकांना RBI कडे ठेवाव्या लागणाऱ्या 'कॅश रिझर्व्ह रेशो'ची मर्यादा 90% वरून 99% करण्यात आली आहे.\n* ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO): सरकारी सिक्युरिटीज विकून सिस्टिममधील जास्तीचा पैसा काढून घेणे सुरू आहे.\n* GST आउटफ्लो: कर भरल्यामुळे बँकांकडील सरप्लस फंडात घट झाली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत?\n\nलिक्विडिटी कमी झाल्यामुळे बँकांचे मार्जिन टिकवून ठेवण्यासाठी दबाव वाढू शकतो. जर भांडवल उभारणीचा खर्च वाढला, तर बँका आता फिक्स्ड डिपॉझिट्सवर (FD) अधिक व्याज देऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम लोनच्या व्याजदरांवर (Interest Rates) होऊ शकतो. आगामी काळात 'इंटरबँक कॉल मनी रेट्स'मधील अस्थिरतेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.