डिजिटल लोन फ्रॉडच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे RBI ने पुन्हा एकदा कडक इशारा दिला आहे. Q1 FY2027 मध्ये डिजिटल वैयक्तिक कर्जाचे वितरण **₹2.99 लाख कोटींवर** पोहोचले असून, आता कर्ज घेताना 'Key Fact Statement' पाहणे बंधनकारक झाले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुन्हा एकदा डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सबाबत ग्राहकांना सावध केले आहे. ऑनलाइन वैयक्तिक कर्जांच्या वाढत्या मागणीमुळे या क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. सध्याचे आकडे पाहता, आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत डिजिटल वैयक्तिक कर्जाचे वितरण ₹2.99 लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. ही वाढ जितकी वेगाने होत आहे, तितकेच बनावट ॲप्सद्वारे ग्राहकांची डेटा चोरी आणि पैशांची मागणी करण्याचे प्रकारही वाढत आहेत.
वाढ आणि नियमन यांचा समतोल
बँका, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी आता नियम कडक झाले आहेत. RBI ने 'Key Fact Statement' (KFS) अनिवार्य केले आहे, जेणेकरून ग्राहकांना व्याजाचे दर आणि इतर शुल्काची स्पष्ट कल्पना येईल. या कडक नियमावलीमुळे कंपन्यांचा खर्च वाढला असला तरी, उद्योगाच्या पारदर्शकतेसाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे होते.
अ‍ॅसेट क्वालिटीचे संकट
केवळ फसवणूकच नाही, तर लेंडर्ससमोर आता 'अ‍ॅसेट क्वालिटी'चे मोठे आव्हान आहे. मार्च 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, छोट्या रकमेच्या पर्सनल लोन्समध्ये डिफॉल्टचे प्रमाण 6.4% पर्यंत वाढले आहे. ज्या कंपन्या कडक क्रेडिट असेसमेंट आणि सरकारी नियमांचे पालन करत आहेत, त्यांनाच या स्पर्धेत टिकून राहणे शक्य होणार आहे.
ग्राहकांसाठी सतर्कतेचा सल्ला
कोणतेही कर्ज घेण्यापूर्वी ते ॲप RBI च्या अधिकृत 'Digital Lending Application' (DLA) डिरेक्टरीत आहे का, हे तपासा. जर एखादे ॲप कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी इन्शुरन्स किंवा ॲडव्हान्स फी मागत असेल, तर ते धोक्याचे लक्षण समजावे. अधिकृत आर्थिक संस्था नेहमीच कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कर्जाचे वितरण करतात.