RBI आता बँकिंग सिस्टिममधील लिक्विडिटी नियंत्रित करण्यासाठी VRRR आणि SDF सारख्या पारंपारिक साधनांचा वापर करत आहे. रेपो रेट **5.25%** वर कायम ठेवला असून, NRE आणि FCNR(B) डिपॉझिट्सवरील सूट देण्याची मुदत आता **31 ऑगस्ट 2026** पर्यंत कमी केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बाजारातील रोख सुलभता म्हणजेच लिक्विडिटी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आपल्या जुन्या आणि प्रभावी साधनांवरच भर दिला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे VRRR (Variable Rate Reverse Repo) लिलाव आणि SDF (Standing Deposit Facility) चा वापर करून बाजारातील अतिरिक्त रोख रक्कम शोषली जात आहे. सध्या रेपो रेट 5.25% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डिपॉझिट नियमांत महत्त्वाचे बदल
केंद्रीय बँकेने एनआरई (NRE) आणि एफसीएनआर (FCNR-B) डिपॉझिट्सवर सीआरआर (CRR) आणि एसएलआर (SLR) मधून मिळणाऱ्या सवलतींचा कालावधी बदलला आहे. आता ही सूट मिळण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026 ऐवजी 31 ऑगस्ट 2026 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. हा निर्णय लिक्विडिटीचे नियम अधिक कडक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी घेतल्याचे दिसत आहे.
बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) च्या धोरणांमुळे बँकांना सध्या डिपॉझिट कॉस्ट आणि नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. वेस्ट आशियातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर महागाई आणि इंधन दरवाढीचे संकट कायम आहे. अशा अनिश्चित काळात बँकांनी त्यांच्या लिक्विडिटी प्लॅनिंगवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, सध्या बँकांचा क्रेडिट-टू-डिपॉझिट रेशो आणि डिपॉझिट ग्रोथ यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, कारण याच आधारावर बँकांचे भविष्यातील लिक्विडिटी नियोजन ठरेल.