RBI चा मोठा निर्णय! २३,००० कोटींचा T-Bill लिलाव रद्द, वाढत्या परताव्यामुळे बाजारात खळबळ

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकताच २३,००० कोटी रुपयांचा ट्रेझरी बिल लिलाव रद्द करून बाजाराला एक कडक संदेश दिला आहे. ९१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवसांच्या या उपकरणांमधून निधी उभारण्याचा सरकारचा मानस होता, परंतु गुंतवणूकदारांकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त यील्डची मागणी केली जात होती. आरबीआयने हा लिलाव रद्द करत वाढत्या व्याजदरांना आपला विरोध दर्शवला आहे.\n\nबाजारावरील परिणाम:\n\nया निर्णयाचा थेट परिणाम म्हणजे १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचा परतावा (Yield) ७.४४% पर्यंत पोहोचला आहे, जो नोव्हेंबर २०२२ नंतरचा उच्चांक आहे. जागतिक स्तरावर Brent क्रूड तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि US Treasury Yield मधील तेजी यामुळे भारतीय बाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे. सध्या बँकिंग प्रणालीतील जादा तरलता (Surplus Liquidity) घसरून ४८,३०३ कोटी रुपयांच्या आसपास आली आहे. आरबीआयला आता मनी मार्केटमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी वारंवार 'ओव्हरनाईट व्हेरिएबल रेट रेपो' लिलावाचा आधार घ्यावा लागत आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?\n\nजेव्हा सरकारी बाँडचे परतावे वाढतात, तेव्हा सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूकदारांचा कल तिकडे झुकतो. याचा नकारात्मक परिणाम थेट शेअर बाजाराच्या व्हॅल्युएशनवर होऊ शकतो. तसेच, कंपन्यांसाठी आणि बँकांसाठी कर्ज घेणे आता अधिक महाग होणार आहे. ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा आहे किंवा ज्या विस्तार करत आहेत, त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर याचा मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे. महागाईचा दर आणि आरबीआयची आगामी धोरणे ही आता गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत.