RBI चा मोठा निर्णय: सरकारी रोख्यांच्या लिलावात RBI कडून कडक पावले, लिक्विडिटीवर नियंत्रण

लिक्विडिटी नियंत्रणासाठी RBI चा आक्रमक पवित्रा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बाजारातील अतिरिक्त लिक्विडिटीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक कठोर भूमिका घेतली आहे. अलीकडील पाच वर्षांच्या बेंचमार्क बॉण्ड लिलावात, RBI ने सुमारे 60% बिड्स नाकारल्या आहेत. बँकेने ₹110 अब्ज रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु केवळ ₹45.06 अब्ज रुपयांच्या बिड्स स्वीकारल्या. हे स्पष्ट करते की रिझर्व्ह बँक बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त रोख रक्कम (Cash Surplus) शोषून घेण्यासाठी अत्यंत गंभीर आहे.

अतिरिक्त लिक्विडिटीचे कारण आणि उपाय

भारतीय बँकिंग प्रणालीतील हा लिक्विडिटीचा ओघ विशेषतः डॉलर-रुपया स्वॅप सुविधेमुळे निर्माण झाला आहे. सप्टेंबर 2026 च्या सुरुवातीला, सिस्टिममध्ये सुमारे ₹11.6 ट्रिलियनची अतिरिक्त लिक्विडिटी होती. हे अतिरिक्त पैसे बॉण्ड यील्डला कृत्रिमरित्या खाली आणू शकतात, जे आर्थिक मालमत्तेच्या किमती बिघडवू शकतात. हे टाळण्यासाठी, RBI 'व्हेरियबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) सारख्या साधनांचा वापर करून बाजारातून निधी काढून घेत आहे.

बॉण्ड मार्केटवर परिणाम

RBI च्या या निर्णयाचा फटका थेट बॉण्ड मार्केटला बसला आहे. निकालानंतर, पाच वर्षांच्या बेंचमार्क बॉण्डचा यील्ड 6 बेसिस पॉइंट्सनी वाढून 6.59% वर पोहोचला आहे. यामुळे निश्चित उत्पन्न (Fixed Income) मिळणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सावध राहावे लागणार आहे, कारण RBI ने लिक्विडिटी कमी करणे सुरूच ठेवले तर अल्पकालीन व्याजदरांवर दबाव वाढू शकतो.

भविष्यातील धोरण आणि धोके

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, सिस्टिममधील असंतुलन दूर करण्यासाठी RBI कडे सर्व आवश्यक साधने उपलब्ध आहेत, ज्यात 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स' (OMO) आणि स्वॅप सुविधांचा समावेश आहे. महागाई आणि मालमत्तेच्या किमतीतील बिघाड टाळण्यासाठी, भविष्यात 'कॅश रिझर्व्ह रेशो' (CRR) मध्ये बदल किंवा मोठ्या प्रमाणात बॉण्ड विक्री सारखे कडक निर्णय घेतले जाऊ शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता पुढील लिलाव आणि RBI च्या वक्तव्यांकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.