RBI ने **₹23,000 कोटींच्या** ट्रेझरी बिल लिलावात एकही बोली स्वीकारली नाही. गुंतवणूकदार जास्त परताव्याची मागणी करत असताना, RBI चा हा निर्णय वाढत्या व्याजदरांना रोखण्याचा एक धाडसी प्रयत्न मानला जात आहे.
काय आहे नेमकी परिस्थिती?
२२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ₹23,000 कोटींच्या ट्रेझरी बिलांचा लिलाव आयोजित केला होता. मात्र, गुंतवणूकदारांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त परताव्याची (Yield) मागणी केल्यामुळे RBI ने सर्व बोली फेटाळून लावल्या. जेव्हा मार्केटमध्ये सहभागी होणारे गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांसाठी जास्त व्याजदर मागतात, तेव्हा सरकारचा कर्जाचा खर्च वाढतो. हे वाढते व्याजदर स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट नकार दिला आहे.
बाँड मार्केटमध्ये तणाव
ऑक्टोबर महिन्यात 10-वर्षीय बेंचमार्क बाँडच्या यील्डमध्ये 24 बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाली आहे. हे प्रमाण २०२३ च्या सुरुवातीपासूनचे उच्चांक आहे. महागाईची चिंता आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यामुळे गुंतवणूकदार अधिक सुरक्षित आणि उच्च परताव्याची अपेक्षा करत आहेत. मात्र, यामुळे बाँडच्या किमतीवर दबाव निर्माण झाला आहे.
लिक्विडिटीचा (Liquidity) प्रश्न
या स्थितीमागे बँकेतील रोख रकमेची (Liquidity) घट हे एक प्रमुख कारण आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला सिस्टिममध्ये असलेली ₹5 लाख कोटींची लिक्विडिटी २० ऑक्टोबरपर्यंत ₹570 अब्जांवर घसरली आहे. RBI ने चलनातून अतिरिक्त पैसा काढून घेतल्याने बँकांकडे कर्जासाठी कमी पैसा उरला आहे, ज्याचा परिणाम सरकारी कर्जरोख्यांच्या मागणीवर होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
हा निर्णय फिक्स्ड-इन्कम मार्केटमधील आव्हाने स्पष्ट करतो. जरी RBI कर्जाचा खर्च नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी व्याजाच्या दरांबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. डेट म्युच्युअल फंड आणि फिक्स्ड-इन्कम पोर्टफोलिओ असलेल्या गुंतवणूकदारांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे, कारण लिक्विडिटी आणि महागाईच्या आकडेवारीवर आधारित बाजारात अस्थिरता राहू शकते.