ऑक्टोबरमध्ये रेपो रेट **5.50%** वर पोहचल्यानंतर, आता RBI आणखी व्याजदर वाढवणार का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. वाढत्या महागाईमुळे आणि लिक्विडिटीच्या आव्हानांमुळे बाजारात सावधगिरीचे वातावरण आहे.
ऑक्टोबर ७, २०२६ रोजी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करत तो ५.५०% वर नेला आहे. तीन वर्षांत झालेली ही पहिली मोठी वाढ असून, केंद्रीय बँकेने आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) धोरणाचा स्वीकार केला आहे. महागाईला लगाम घालण्यासाठी RBI आता अधिक आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते.
बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम
बँकिंग आणि NBFC क्षेत्रासाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते. कर्जाचा व्याजदर वाढल्याने या कंपन्यांचा फंडिंग कॉस्ट वाढणार आहे. जर कंपन्यांनी हा भार ग्राहकांवर टाकला नाही, तर त्यांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन्सवर (NIMs) दबाव येऊ शकतो. आकडेवारीनुसार, मिड-ऑक्टोबरपर्यंत बँकिंग क्षेत्रातील क्रेडिट ग्रोथ १७.९४% ने वाढली असली, तरी भविष्यातील कर्ज मागणीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वृद्धी आणि जागतिक आव्हाने
जरी RBI ने चालू आर्थिक वर्षात ७.१% जीडीपी वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी वाढते व्याजदर खासगी गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतात. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयातील अस्थिरतेमुळे बाजारावर दबाव आहे. परिणामी, १० वर्षांच्या सरकारी बॉन्डचा यील्ड (Bond Yield) वाढून सुमारे ७.४४% वर पोहोचला आहे, ज्यामुळे उद्योगांसाठी भांडवलाचा खर्च वाढला आहे.
आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पॉलिसी मीटिंगकडे लागले आहे, जिथे RBI महागाई आणि जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील दिशा स्पष्ट करेल.