Reserve Bank of India च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक ५-७ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. किरकोळ महागाई ४.८ टक्क्यांच्या उच्चांकावर आणि क्रूड ऑइलचे भाव १०० डॉलर्सच्या पार गेले आहेत. या स्थितीत आरबीआय व्याजदर वाढीसाठी डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
रिझर्व्ह बँकेसमोर सध्या एक कठीण आव्हान उभे आहे. ५-७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई ४.८ टक्क्यांवर पोहोचली असून, क्रूड ऑइलचे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या पलीकडे गेले आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक वृद्धी आणि महागाई नियंत्रण यामध्ये समतोल राखणे आरबीआयसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्याचा रेपो रेट ५.२५ टक्के आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय ऑक्टोबरमध्ये घाई न करता डिसेंबरपर्यंत वाट पाहण्याची शक्यता आहे. या काळात डेटा गोळा करून वाढती महागाई तात्पुरती आहे की कायमस्वरूपी, याचा अंदाज घेणे त्यांना सोपे जाईल.
महागाई आणि लिक्विडिटीची आव्हाने
पश्चिम आशियातील तणावामुळे क्रूड ऑइलच्या किमती वधारल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम इंधनावर आणि महागाईवर होत आहे. याशिवाय, बँकिंग सिस्टिममध्ये सुमारे १०-११ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त लिक्विडिटी आहे. हे व्यवस्थापित करण्यासाठी आरबीआय 'व्हेरिअबल रेट रिव्हर्स रेपो ऑक्शन्स'चा वापर करत आहे.
याव्यतिरिक्त, पावसाळ्यातील अनियमिततेमुळे हिवाळी पिकांच्या उत्पादनाबाबत चिंता वाढली आहे. अन्नधान्याच्या किमतींवर यामुळे दबाव राहू शकतो, ज्यामुळे आरबीआयच्या धोरणांवर अधिक ताण येईल.
गुंतवणूकदार आणि कर्जदारांसाठी काय?
व्याजदर वाढल्यास गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते वाढण्याची शक्यता असते. मात्र, व्याजदर चक्र सुरू झाल्यास बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनला (NIM) फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर काय भूमिका घेतात आणि महागाईकडे कसे पाहतात, यावरच पुढील दिशा स्पष्ट होईल.