RBI च्या व्याजाच्या दरांमुळे भारतीय कुटुंबांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे. एका बाजूला EMI चा वाढता बोजा आणि दुसऱ्या बाजूला महागाई यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावर मोठा परिणाम होत आहे.
ऑक्टोबर 2026 पर्यंत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) व्याजदर चक्रामुळे किरकोळ कर्जदारांसाठी एक आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जरी व्याजदरातील बदलांचा वेग आता पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाला असला, तरी सध्याच्या उच्च व्याजदरांनी शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही स्तरांवरील कुटुंबांचे उत्पन्न आटवले आहे. कुटुंबांसाठी हा आर्थिक बोजा पेलणे आता दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.\n\nजेव्हा रेपो रेट वाढतो, तेव्हा बँका आणि NBFC त्वरित त्याचा भार किरकोळ ग्राहकांवर होम, पर्सनल आणि ऑटो लोनच्या स्वरूपात टाकतात. वाढत्या व्याजाचा सामना करण्यासाठी कर्जदारांकडे दोनच पर्याय उरतात: एकतर EMI वाढवणे किंवा कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढवणे. अनेक कर्जदारांनी आजवर कालावधी वाढवण्याचा मार्ग निवडला, परंतु आता तो पर्यायही संपत आला आहे. कारण बहुतेक कर्जांची मुदत आता त्यांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचली आहे. जेव्हा कालावधी वाढवणे अशक्य होते, तेव्हा कर्जदारांना वाढीव EMI भरण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होत आहे.\n\nया आर्थिक दबावात वाढती महागाई भर घालत आहे. अन्नधान्य आणि इंधनाचे वाढलेले भाव सामान्य कुटुंबाच्या बजेटचा मोठा हिस्सा फस्त करत आहेत. वेतनात पुरेशी वाढ होत नसल्याने भारतीयांची खरेदीशक्ती कमी झाली आहे, ज्यामुळे कर्जाचे हप्ते फेडताना सुरक्षिततेचे अंतर (Margin of Safety) कमी झाले आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी, हा ट्रेंड आता बँकिंग क्षेत्रातील ॲसेट क्वालिटी आणि ग्राहकांच्या मागणीवर कसा परिणाम करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ज्या बँकांचे किरकोळ कर्ज वाटप (Retail Credit) मोठे आहे, त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवावे लागेल. जर कर्जाचे हप्ते थकण्याचे प्रमाण वाढले, तर बँकांना भविष्यात मोठ्या प्रोव्हिजन्स (Provisions) ठेवाव्या लागतील, ज्याचा परिणाम त्यांच्या तिमाही निकालांवर होऊ शकतो.