मौद्रिक धोरणात बदल
सध्याच्या परिस्थितीत RBI व्याजदर स्थिर ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, आगामी काळात महागाई नियंत्रणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. वाढत्या ऊर्जा किमती आणि रुपयातील अस्थिरता यामुळे RBI ला महागाईचा अंदाज बदलावा लागत आहे. यामुळे कर्जाची वाढ खुंटण्याची आणि आर्थिक गती मंदावण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक आकडेमोडीचे नवे गणित
तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. RBI आता $85 प्रति बॅरल ऐवजी $95 प्रति बॅरल असा अंदाज लावत आहे. यामुळे रुपयावरील दबाव वाढत असून, व्याजदर दीर्घकाळ जास्त राहण्याची शक्यता आहे. डॉलरच्या मजबूत स्थितीमुळे आणि अस्थिर कमोडिटी मार्केटमुळे, RBI आता चलन स्थैर्याला प्राधान्य देत आहे.
हवामान बदलाचा धोका आणि विकासाचा समतोल
यासोबतच, हवामानातील बदलांमुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. जर पावसाचे प्रमाण अपेक्षेनुसार राहिले नाही, तर अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत RBI ला व्याजदर वाढवावे लागतील, ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. बँका आणि वित्तीय संस्था आधीच कर्जाचे मानक कडक करत आहेत, त्यामुळे भांडवलाचा खर्च वाढलेला राहील.
देशांतर्गत पैशाचा अभाव
RBI कडे चलन अवमूल्यन टाळून आर्थिक तरलता (liquidity) टिकवण्यासाठी फार कमी वेळ उरला आहे. ‘हॉकिश’ भूमिका घेतल्यास, बँकिंग आणि रिअल इस्टेट सारख्या क्षेत्रांतील शेअर्सच्या मूल्यांवर मर्यादा येतील. काही तज्ञांच्या मते, महागाई नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित केल्यास, देशांतर्गत मागणीवर परिणाम होऊ शकतो, जी सध्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. जर रुपया आणखी कमकुवत झाला, तर RBI ला हस्तक्षेप करावा लागेल, ज्यामुळे बाजारात अस्थिरता वाढू शकते.
