RBI ने सर्व Urban Cooperative Banks (UCBs) साठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता बँकांना प्रोफेशनल मॅनेजमेंट आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली अपडेट करणे बंधनकारक असून, सायबर फ्रॉडपासून बचावासाठी बँका आता 'Indian Digital Payment Intelligence Corporation' मध्ये सामील होऊ शकतात.
बदल का गरजेचा आहे?
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या 'थर्ड कॉन्फरन्स ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटिज' मध्ये RBI ने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. आणि शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी स्पष्ट केले की, बँकिंग लायसन्स मिळाल्यानंतर कोणतीही बँक केवळ एक सामुदायिक संस्था उरत नाही, तर ती एक व्यावसायिक वित्तीय संस्था बनते. त्यामुळे 'Mission SAKSHAM' अंतर्गत या बँकांना आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक आहे.
सायबर सुरक्षेवर विशेष भर
सध्या बँकिंग क्षेत्रात 'मनी-म्युले' (Money-mule) खात्यांचा वापर करून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक लहान बँकांचे तंत्रज्ञान कमकुवत असल्याने त्या सायबर गुन्हेगारांचे सॉफ्ट टार्गेट ठरत आहेत. यामुळे सिस्टिमची स्थिरता टिकवण्यासाठी आता या बँकांना कठोर धोरणे अवलंबावी लागणार आहेत.
कमकुवत बँकांवर कारवाईचे संकेत
ज्या बँका या नवीन मानकांनुसार (Modernized Standards) काम करू शकणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. वित्तीय स्थिरता राखण्यासाठी अशा बँकांचे लिक्विडेशन (Liquidation) केले जाईल, जेणेकरून ठेवीदारांचे नुकसान टाळता येईल. यात Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.