बँकिंग सिस्टममधील विक्रमी **₹11.6 लाख कोटी** अतिरिक्त तरलता (Liquidity) कमी करण्यासाठी RBI ने कंबर कसली आहे. परकीय चलनाची मोठी आवक झाल्यामुळे बाजारात कॅशचा ओघ वाढला असून, महागाईचा धोका टाळण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने **₹6 लाख कोटी** बाजारातून शोषून घेतले आहेत.
RBI चा 'मास्टरस्ट्रोक'
7 सप्टेंबर 2026 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बाजारातील अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी एक मोठे ऑपरेशन राबवले. ६ सप्टेंबर रोजी देशातील बँकिंग सिस्टिममध्ये तब्बल ₹11.6 लाख कोटींची ऐतिहासिक तरलता दिसून आली होती. या प्रचंड कॅशमुळे व्याजदरांवर दबाव येऊन महागाई वाढण्याची भीती असल्याने RBI ने तातडीने पावले उचलली आहेत.
ही तरलता आली कुठून?
या अतिरिक्त तरलतेमागे परकीय चलनाची मोठी आवक (Foreign Currency Inflows) कारणीभूत आहे. विशेष डिपॉझिट स्कीमच्या माध्यमातून जवळपास $136.4 अब्ज डॉलर्स देशांतर्गत बँकिंग सिस्टिममध्ये आले आहेत. बाजारात पैशांचा असा अतिरिक्त पुरवठा व्याजदर कृत्रिमरीत्या कमी करू शकतो, जे अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते.
RBI चे टूल्स आणि बँकांची सावध भूमिका
हे जास्तीचे पैसे काढून घेण्यासाठी RBI ने दोन प्रमुख मार्गांचा वापर केला:
- ओव्हरनाईट ऑक्शन: याद्वारे ₹3.53 लाख कोटी शोषले.
- 30-दिवसीय VRRR फॅसिलिटी: याद्वारे ₹2.59 लाख कोटी काढून घेण्यात आले.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, ३०-दिवसीय लिलावासाठी RBI ने ₹7 लाख कोटींचे टार्गेट ठेवले होते, मात्र बँकांचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला. बँका आपला पैसा महिनाभरासाठी लॉक करण्याऐवजी कमी कालावधीसाठी हाताशी ठेवण्याला पसंती देत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढचे पाऊल
पुढच्या काळात जर बँका दीर्घ मुदतीसाठी निधी लॉक करण्यास तयार नसतील, तर RBI 'मार्केट स्टॅबिलायझेशन स्कीम' (MSS) बॉन्ड्स किंवा 'सेल-बाय स्वॅप्स' यांसारख्या पर्यायांचा विचार करू शकते. अर्थव्यवस्थेची गती कायम राखत महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान सध्या RBI समोर आहे. त्यामुळे आगामी लिलावांमध्ये बँकांचा सहभाग आणि RBI ची नवीन धोरणे यावर बाजार तज्ज्ञांचे बारीक लक्ष असणार आहे.