RBI ने बँका आणि NBFCs साठी कर्ज व्याजाच्या दरांबाबत नवीन मसुदा जाहीर केला आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कर्जदारांचे हित जपण्यासाठी हे नियम २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 'इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस डिरेक्शन्स, २०२६' या नावाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणणे हा आहे. यामध्ये सर्व कमर्शियल बँका, नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनीज (NBFCs) आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांचा समावेश असेल.
नवीन नियमांचे स्वरूप
आता कर्जाचे व्याजदर दोन भागांत विभागले जातील: बेंचमार्क रेट आणि स्प्रेड. यामुळे कर्जदाराला आपण किती अतिरिक्त शुल्क (Spread) देत आहोत, हे स्पष्टपणे समजेल. ग्राहकांवरील अचानक वाढणाऱ्या व्याजाचा बोजा कमी करण्यासाठी, RBI ने असा प्रस्ताव दिला आहे की, कर्जाच्या स्प्रेडमधील 'नॉन-क्रेडिट रिस्क' भाग कर्ज मिळाल्यापासून ३ वर्षांपर्यंत वाढवता येणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
हा नियम आर्थिक क्षेत्रासाठी मोठा बदल ठरणार आहे. बँका आणि वित्त संस्थांच्या किंमत निश्चितीच्या स्वातंत्र्यावर यामुळे मर्यादा येईल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (Net Interest Margins) होऊ शकतो. संस्थांना त्यांच्या सिस्टममध्ये बदल करण्यासाठी काही काळ संघर्षाचा ठरू शकतो.
अंमलबजावणीची मुदत
RBI ने हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. जुन्या कर्जांसाठी १ एप्रिल २०२९ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच, फ्लोटिंग रेट लोन्ससाठी बेंचमार्क रीसेटचा कालावधी ३ महिन्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून व्याजातील बदल ग्राहकांपर्यंत अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे पोहोचतील.