RBI चे नवे नियम: भारतीय कंपन्यांना आता परदेशात शेअर बाजारात लिस्टिंग करणे सोपे होणार!

Detailed Coverage

परकीय गुंतवणुकीचे नियम सोपे होणार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परकीय गुंतवणुकीसाठी नवीन मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे. Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 मध्ये सुधारणा करण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये केलेल्या घोषणेनुसार, गुंतवणुकीचे नियम अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनवण्यासाठी हे बदल प्रस्तावित आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेअर लिस्टिंगची सुलभता

या मसुद्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारतीय कंपन्यांना आता परदेशी शेअर बाजारात त्यांच्या शेअर्सची लिस्टिंग करणे सोपे होणार आहे. या प्रस्तावांनुसार, कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात नवीन इक्विटी जारी करू शकतात किंवा विद्यमान शेअर्स देऊ शकतात. यासाठी इक्विटी भारतीय रुपयांमध्ये (INR) असणे आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. भारतात आधीच लिस्टेड असलेल्या कंपन्यांसाठी, परदेशात नवीन शेअर जारी करताना Securities and Exchange Board of India (SEBI) च्या नियमांचे पालन करावे लागेल, जेणेकरून परदेशात लिस्टेड असलेल्या शेअर्सना देशांतर्गत शेअर्ससारखेच अधिकार मिळतील. लिस्ट न झालेल्या सार्वजनिक कंपन्यांसाठी, Ministry of Corporate Affairs (MCA) च्या नियमांचे पालन करावे लागेल आणि सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बुक-बिल्डिंग प्रक्रियेचे अनुसरण करावे लागेल.

गुंतवणुकीचे व्यापक मार्ग

या मसुद्यामुळे भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तींना भारतीय बाजारात गुंतवणूक करण्याच्या प्रक्रियेतही स्पष्टता येणार आहे. परकीय संस्था विविध मार्गांनी, जसे की नवीन सबस्क्रिप्शन, सेकंडरी मार्केट खरेदी किंवा भेटवस्तू म्हणून, Repatriation किंवा Non-repatriation आधारावर गुंतवणूक करू शकतात. तसेच, या प्रस्तावामध्ये Non-Resident Indians (NRIs) आणि Overseas Citizens of India (OCIs) यांना Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act अंतर्गत National Pension System (NPS) मध्ये सहभागी होण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. यामध्ये जमा झालेली बचत किंवा Annuity परत पाठवण्यासंबंधी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

नियामक परिणाम आणि पुढील पाऊले

RBI च्या या नवीन नियमांमुळे परकीय गुंतवणुकीच्या व्याख्येशी संबंधित गुंतागुंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. कंपन्यांसाठी, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारणीचे अडथळे कमी होऊ शकतात. तथापि, अंतिम नियम जारी झाल्यानंतर आणि SEBI व MCA सारख्या नियामक संस्था या RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन कसे करतात, यावर अंतिम परिणाम अवलंबून असेल. RBI ने हा मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी खुला ठेवला आहे आणि इच्छुक भागधारकांना 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत त्यांच्या टिप्पण्या सादर करण्याची संधी आहे. या नवीन नियमांमुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारात भांडवल उभारणी करणे किती सोपे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.