RBI ची मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. ऑगस्ट महिन्यातील रिटेल इन्फ्लेशन **४.८२%** वर गेल्याने, रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉईंट्सची** वाढ होऊन तो **५.५०%** होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत होत आहे. सध्याचा रेपो रेट ५.२५% असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा दर ५.५०% पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
महागाईवर लगाम लावण्याचे आव्हान
आरबीआयचे मुख्य लक्ष महागाई नियंत्रणात ठेवण्यावर आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, रिटेल इन्फ्लेशन ४.८२% वर पोहोचले आहे, जे आरबीआयच्या ४% च्या लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे. अन्न आणि इंधन दरातील वाढीमुळे महागाई वाढली असून, ती नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटमध्ये वाढ करणे हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे.
कर्जदारांसाठी काय परिणाम?
रेपो रेट वाढल्यास बँकांचे कर्ज महाग होईल. याचा थेट परिणाम होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोन घेणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होईल. ऑटो आणि रिअल इस्टेट सारख्या क्षेत्रांवरही याचा दबाव दिसून येऊ शकतो, कारण कर्जाचे हप्ते महाग झाल्याने मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे.
बँकिंग आणि ग्लोबल संकेत
बँकिंग क्षेत्रासाठी ही परिस्थिती मिश्र आहे. व्याजदर वाढल्यामुळे बँकांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) सुधारू शकते, परंतु कर्जाची मागणी कमी झाल्यास क्रेडिट ग्रोथवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या मॉनेटरी टायटनिंग आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील अस्थिरता लक्षात घेता, ७ ऑक्टोबरला होणारी घोषणा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.