रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) बैठक सुरू झाली असून, ७ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर होणार आहेत. वाढती महागाई आणि रुपयातील चढ-उतार लक्षात घेता, व्याजदर वाढीची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य कर्जदारांवर आणि शेअर बाजारावर होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) तीन दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुरू झाली आहे. या बैठकीचा अंतिम निर्णय ७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार असून, संपूर्ण देशाचे लक्ष आरबीआय सध्याच्या ५.२५% असलेल्या रेपो रेटमध्ये काय बदल करते, याकडे लागले आहे.
बाजारातील हालचाली आणि अंदाज
बाजारातील तज्ज्ञ आणि ट्रेडर्स सध्या 'ओव्हरनाईट इंडेक्स स्वॅप रेट्स'वर लक्ष ठेवून आहेत. अनेक ट्रेडर्सना असे वाटते की, महागाईचे संकट पाहता आरबीआय २५ बेसिस पॉइंट्स पेक्षा अधिकची दरवाढ करू शकते. सध्या ऑगस्ट महिन्यातील किरकोळ महागाई ४.८२% वर पोहोचली आहे, तर कच्च्या तेलाच्या किमती $१०० प्रति बॅरल च्या पुढे गेल्या आहेत. त्याचबरोबर डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर असलेला दबाव ही चिंतेची बाब ठरत आहे.
कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होईल?
व्याजदर वाढल्यास त्याचा सर्वात जास्त फटका 'रेट सेन्सिटिव्ह' क्षेत्रांना बसतो:
- रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल: गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते (EMI) वाढल्याने ग्राहकांची मागणी कमी होऊ शकते.
- NBFCs: कंपन्यांचा कर्ज घेण्याचा खर्च वाढल्याने त्यांच्या नफ्यावर ताण येऊ शकतो.
- बँकिंग: बँकांना व्याजाच्या मार्जिनमध्ये फायदा होऊ शकतो, परंतु जास्त व्याजदरामुळे कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होण्याची भीती आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ७ ऑक्टोबरचा निर्णय केवळ व्याजदरापुरता मर्यादित नसून, आरबीआय भविष्यातील आर्थिक वाढ आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंटबद्दल काय भाष्य करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.