RBI ची मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) सध्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करून तो **५.५०%** होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) तीन दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) बैठक सध्या सुरू असून, ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्याचे निकाल जाहीर होणार आहेत. फेब्रुवारी २०२३ नंतर प्रथमच व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने बाजारात मोठी उत्सुकता आहे. ऑगस्ट महिन्यातील महागाईचा दर ४.८२% वर पोहोचला असून, तो RBI च्या ४% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त असल्याने हे पाऊल उचलणे गरजेचे मानले जात आहे.
कर्जदारांसाठी 'बॅड न्यूज'?
जर रेपो रेट वाढला, तर बँका त्यांच्या कर्जाचे व्याजदर वाढवतील. याचा थेट परिणाम तुमच्या गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Auto Loan) आणि वैयक्तिक कर्जाच्या (Personal Loan) EMI वर होईल. ज्यांचे कर्ज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटवर आहे, त्यांना भविष्यात जास्त हप्ते भरावे लागतील.
गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा
दुसरीकडे, मुदत ठेवींवर (FD) गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही चांगली बातमी ठरू शकते. बँका लिक्विडिटी राखण्यासाठी त्यांच्या ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करतील, ज्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक करणाऱ्यांना ५.५०% च्या वर परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.
कॉर्पोरेट जगतावर काय परिणाम?
मोठ्या कंपन्या, विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग, रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील उद्योगांसाठी कर्जाचा खर्च वाढेल. यामुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, ऑटोमोबाईल आणि रिअल इस्टेटमधील मागणीवरही याचा तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील संकेत
तज्ज्ञांच्या मते, ही फक्त सुरुवात असू शकते. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या अखेरीस रेपो रेट ५.७५% ते ६.२५% पर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे वाढते दर (सुमारे $१०७ प्रति बॅरल) आणि भू-राजकीय घडामोडी यावर पुढील व्याजदर अवलंबून असतील.