भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सरकारी बॉण्ड लिलावात काही बोली (Bids) फेटाळल्या आहेत. बॉण्ड यील्डमध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थेतील विक्रमी लिक्विडिटीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा महत्त्वाचा हस्तक्षेप केला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी सरकारी बॉण्ड बाजारावर आपली पकड घट्ट असल्याचे संकेत दिले आहेत. ६.२०% २०२९ च्या सरकारी बॉण्डच्या लिलावात आरबीआयने पूर्ण बोली स्वीकारण्याऐवजी, नियोजित इश्यूच्या केवळ ४०% म्हणजेच ₹४५.०६ अब्ज रकमेच्या बोली स्वीकारल्या. या दुर्मिळ हस्तक्षेपामधून आरबीआयने बाजाराला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, त्यांना अलीकडे वाढत असलेले बॉण्ड यील्ड अजिबात मान्य नाही आणि ते हे प्रमाण अधिक वाढू देणार नाहीत.
हे पाऊल अशा वेळी उचलले गेले आहे जेव्हा बँकिंग प्रणालीतील लिक्विडिटीने ₹१० ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडला आहे. परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात देशात येत असल्यामुळे ही अतिरिक्त रोख रक्कम निर्माण झाली आहे. या अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनासाठी आरबीआयने त्याच दिवशी २६-दिवसीय 'व्हेअरेबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलावही आयोजित केला होता.
वाढत्या Yield चे कारण काय?
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि अमेरिकेतील व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता यामुळे देशांतर्गत बॉण्ड यील्डवर मोठा दबाव दिसून येत आहे. अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड वाढल्यामुळे भारतीय बाजारात गुंतवणूकदार अधिक परताव्याची मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे, ६.२०% २०२९ बॉण्डचे यील्ड गेल्या एका महिन्यात २५ बेसिस पॉइंट्सनी वाढून ६.४५% च्या जवळ पोहोचले होते, ज्यामुळे आरबीआयला हे कडक पाऊल उचलावे लागले.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
ही घटना आरबीआयच्या तारेवरच्या कसरतीचे दर्शन घडवते. एकीकडे आरबीआय अतिरिक्त लिक्विडिटी नियंत्रित करत आहे, तर दुसरीकडे जागतिक अनिश्चिततेमुळे बॉण्ड यील्ड वाढण्याचा धोका कायम आहे. जर भविष्यात आरबीआयने आणखी आक्रमक पावले उचलली, तर त्याचा परिणाम अल्पकालीन व्याजदरांवर होऊ शकतो. तसेच, भारतीय आणि अमेरिकन बॉण्ड यील्डमधील तफावत कमी झाल्यास परदेशी गुंतवणूकदार आपले पैसे काढून घेऊ शकतात, ज्यामुळे स्थानिक बाजारावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.