RBI ने राज्यांच्या कॅश फ्लो मॅनेजमेंटसाठी नेमलेल्या समितीने WMA (Ways and Means Advances) मर्यादेत **11.2%** वाढीची शिफारस केली आहे. यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस होणारी कर्जाची गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) राज्यांच्या आर्थिक नियोजनात महत्त्वाचे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. आरबीआयच्या तज्ज्ञ समितीने राज्यांच्या 'वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्सेस' (WMA) ची मर्यादा ₹61,008 कोटींवरून वाढवून ₹67,839 कोटी करण्याची शिफारस केली आहे. हे एक प्रकारचे अल्पमुदतीचे कर्ज असते, ज्याचा वापर राज्य सरकारे त्यांच्या दैनंदिन खर्चातील तूट भरून काढण्यासाठी करतात.\n\n### बाजारातील अस्थिरता कमी करण्याचा प्रयत्न\n\nसध्याची स्थिती अशी आहे की, अनेक राज्ये आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतात. यामुळे बाजारात बाँड्सचा पुरवठा अचानक वाढतो आणि पर्यायाने व्याजदरांवर (Yields) दबाव येतो. ही नवी मर्यादा लागू झाल्यास, राज्य सरकारे वर्षभर संतुलित पद्धतीने कर्ज उभारणी करू शकतील, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना बाजारात स्थिरता पाहायला मिळेल.\n\n### ओव्हरड्राफ्टच्या नियमांत कडकपणा\n\nकेवळ कर्ज मर्यादा वाढवून चालणार नाही, तर राज्यांनी आर्थिक शिस्त पाळावी, असा आरबीआयचा आग्रह आहे. समितीने ओव्हरड्राफ्ट सुविधेच्या नियमांत कडक बदल सुचवले आहेत. आता सलग 14 दिवसांऐवजी केवळ 10 कामकाजाच्या दिवसांपर्यंतच राज्य ओव्हरड्राफ्ट घेऊ शकतील. तसेच, एका तिमाहीतील ओव्हरड्राफ्टची एकूण मर्यादा 36 दिवसांवरून 30 दिवसांवर खाली आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.\n\n### दीर्घकालीन सुरक्षिततेसाठी उपाय\n\nभविष्यातील कर्जाचा भार पेलण्यासाठी, राज्यांना 'कन्सोलिडेटेड सिंकिंग फंड्स'मध्ये (Consolidated Sinking Funds) अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. आरबीआयचे लक्ष्य आहे की, प्रत्येक राज्याने त्यांच्या एकूण थकीत कर्जाच्या किमान 5% रक्कम सुरक्षित निधी म्हणून राखून ठेवावी, जेणेकरून भविष्यातील आर्थिक संकटांचा सामना करणे सोपे होईल.