RBI Operational Risk Rules: बँकांसाठी दिलासादायक बातमी! कॅपिटल अडिक्वसीमध्ये होणार वाढ

RBI
Whalesbook Logo
AuthorPriya Kulkarni|Published at:
RBI Operational Risk Rules: बँकांसाठी दिलासादायक बातमी! कॅपिटल अडिक्वसीमध्ये होणार वाढ

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन 'ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क' जाहीर केले आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे बँकांच्या कॅपिटल अडिक्वसीमध्ये १० ते १५ बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २३ ऑक्टोबर रोजी 'ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क'मध्ये काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला असून, बहुतांश बँकांना आपली कॅपिटल वाढवण्यासाठी नवीन निधी उभा करण्याची गरज पडणार नाही असे प्राथमिक चित्र आहे. उलट, या बदलांमुळे बँकांचे रिस्क-वेटेड ॲसेट्स कमी होऊन कॅपिटल अडिक्वसी रेशोमध्ये १० ते १५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.

नवीन नियमांचे गणित

आता बँकांना त्यांच्या ऑपरेशनल रिस्कसाठी कॅपिटल मोजताना एका नवीन 'स्टँडर्डाइज्ड बिझनेस इंडिकेटर'चा वापर करावा लागणार आहे. यामध्ये 'इंटरनल लॉस मल्टिप्लायर' (Internal Loss Multiplier) हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नवीन नियमांनुसार, बँकांना गेल्या काही वर्षांतील सरासरी वार्षिक ऑपरेशनल लॉसेसच्या १५ पट रक्कम विचारात घ्यावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेने सुरुवातीच्या कॅल्क्युलेशनसाठी १० वर्षांऐवजी ५ वर्षांचा डेटा वापरण्याची सवलत दिली आहे.

बँकांसाठी आव्हाने

हे नियम सर्वच बँकांसाठी सारखे नसतील. ज्या बँकांचा ऐतिहासिक 'ऑपरेशनल लॉस' जास्त आहे किंवा ज्यांची अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा (Internal Control Mechanism) कमकुवत आहे, त्यांना अधिक कॅपिटल राखून ठेवावे लागू शकते. त्यामुळे प्रत्येक बँकेच्या डेटाची अचूकता आणि रिपोर्टिंग सिस्टिम्स आता अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. बँकांना आता डेरिव्हेटिव्ह ॲसेट्सचे मूल्यमापन नोशनल व्हॅल्यूऐवजी 'फेअर व्हॅल्यू'नुसार करावे लागणार आहे.

भविष्यातील बदल आणि गुंतवणूकदारांसाठी संकेत

RBI चा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे. यासोबतच, बँकिंग क्षेत्र आता 'Expected Credit Loss' (ECL) मॉडेल लागू करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे भविष्यात कर्जाच्या वसुलीचे निकष बदलतील. ऑपरेशनल रिस्कमधील या बदलांमुळे बँकांना जरी दिलासा मिळाला असला, तरी आगामी काळात ECL मॉडेल लागू झाल्यावर नफ्यावर आणि कॅपिटलवर काही प्रमाणात ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) आणि या नियामक बदलांमुळे नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.