RBI ने ऑक्टोबर २०२६ पासून व्यापारासाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. आता जुन्या पद्धतींऐवजी केवळ 'Export Declaration Form' (EDF) अनिवार्य असून, पेमेंट रियलायझेशनच्या वेळेतही कडक बदल करण्यात आले आहेत.
काय बदलले आहेत नियम?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) व्यापारातील सुसूत्रता आणण्यासाठी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू केली आहे. आतापर्यंत चालत आलेल्या अनेक जुन्या फॉर्म्सच्या ऐवजी आता 'Export Declaration Form' (EDF) अनिवार्य करण्यात आला आहे. याद्वारे फॉरेन एक्स्चेंज फ्लोवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.
IT आणि सर्व्हिस क्षेत्रावर परिणाम
सॉफ्टवेअर एक्स्पोर्टर्सना आतापर्यंत वापरावा लागणारा SOFTEX फॉर्म बंद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी कंपन्यांना आता नवीन EDF फॉर्म भरावा लागेल. याची डेडलाईन अत्यंत कडक असून, ज्या महिन्यात इन्व्हॉइस जनरेट होईल, त्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. यामुळे आयटी कंपन्यांना त्यांच्या अकाउंटिंग सिस्टिममध्ये तातडीने बदल करावे लागतील.
पेमेंटसाठी कमी वेळ
नव्या नियमांनुसार, विदेशी क्लायंटकडून पेमेंट मिळवण्यासाठीची मुदत आता १५ महिन्यांवरून ९ महिन्यांवर कमी करण्यात आली आहे. भारतीय रुपयातील (INR) व्यवहारांसाठी ही मर्यादा १२ महिने असेल. ज्या कंपन्या या नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर FEMA अंतर्गत कडक कारवाई होऊ शकते.
'कॉशन लिस्ट'चा धोका
नियम न पाळणाऱ्या कंपन्यांना RBI च्या 'कॉशन लिस्ट'मध्ये (Caution List) टाकले जाऊ शकते. एकदा का कंपनी या यादीत आली, तर त्यांना भविष्यातील सर्व निर्यातीसाठी 'ॲडव्हान्स पेमेंट' घेणे बंधनकारक होईल, ज्यामुळे व्यवसायावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कंपन्यांनी आपली बँकिंग आणि रिपोर्टिंग सिस्टिम अधिक अचूक ठेवणे गरजेचे आहे.