RBI ने लागू केलेल्या नवीन Export Declaration Form (EDF) नियमांमुळे फ्रीलान्सर्स आणि सर्व्हिस एक्सपोर्टर्सची मोठी अडचण झाली आहे. ९० पैकी केवळ २ बँकांनी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिल्याने कागदपत्रांच्या गोंधळामुळे पेमेंट अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
RBI ने तीन आठवड्यांपूर्वी Export Declaration Form (EDF) ची नवीन प्रणाली लागू केली आहे. विदेशी चलन डेटाचे संकलन सुलभ करणे हा याचा मुख्य उद्देश होता, मात्र प्रत्यक्षात यामुळे सर्व्हिस एक्सपोर्टर्स आणि फ्रीलान्सर्ससाठी मोठी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. विविध बँका या नियमांचा आपापल्या पद्धतीने अर्थ लावत असल्याने सर्वत्र गोंधळाची स्थिती आहे.
बँकांमधील नियमांची विसंगती
सध्याच्या घडीला कोणत्याही प्रकारची प्रमाणित कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedures) उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक बँक स्वतंत्र नियम लावत आहे. काही बँका किरकोळ कन्सलटिंग पेमेंटसाठीही लांबलचक कागदपत्रांची मागणी करत आहेत, तर काही बँकांकडे अद्याप या नवीन प्रक्रियेची अंमलबजावणीच झालेली नाही.
फेडाई (FEDAI) डॅशबोर्डवर काय दिसते?
Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI) च्या डॅशबोर्डवरून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील ९० नोंदणीकृत बँकांपैकी केवळ २ बँकांनी ग्राहकांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. यामुळे फ्रीलान्सर्सना पूर्णपणे बँक कर्मचाऱ्यांच्या तोंडी सांगण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे, जे अनेकदा इतर बँकांच्या नियमांशी विसंगत असते.
भविष्यात काय अपेक्षा?
ऑक्टोबरमध्ये RBI गव्हर्नरनी संकेत दिले होते की, वैयक्तिक व्यवहार करणाऱ्यांना काही नियमांतून सूट मिळू शकते. मात्र, हे संकेत अद्याप जमिनी स्तरावरील अंमलबजावणीत उतरलेले नाहीत. बँक अधिकारी जोखीम न पत्करता कठोर अटी लादत आहेत. येत्या २ आठवड्यांत RBI काही 'फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स' (FAQ) जारी करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे वैयक्तिक रेमिटन्स आणि व्यावसायिक निर्यातीमधील हा गोंधळ दूर होऊ शकेल. तोपर्यंत फ्रीलान्सर्सना पेमेंट मिळवताना प्रशासकीय त्रासाचा सामना करावा लागणार आहे.