भारताने परकीय चलन साठ्यात तब्बल **$१३६.४ अब्जांची** विक्रमी वाढ नोंदवली आहे. यात प्रामुख्याने FCNR(B) डिपॉझिटचा वाटा असून, यामुळे रुपयाला बळकटी मिळाली आहे. मात्र, या अतिरिक्त लिक्विडिटीचे व्यवस्थापन आणि पुढील स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्सवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) राबवलेल्या विशेष फॉरेक्स स्वॅप सुविधेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला असून, भारताच्या तिजोरीत $१३६.४ अब्जांचा मोठा निधी जमा झाला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी ही विशेष खिडकी बंद झाली असून, या आकड्याने बाजारातील सर्व अंदाजांना मागे टाकले आहे.
या एकूण निधीपैकी $१२७.२ अब्ज हे केवळ FCNR(B) डिपॉझिट्सद्वारे आले आहेत. या प्रचंड परकीय चलनाच्या प्रवाहामुळे भारतीय रुपयाने १० आठवड्यांच्या उच्चांकी पातळीला स्पर्श केला असून, बाह्य आर्थिक धक्क्यांपासून भारताला एक मोठे संरक्षण मिळाले आहे.
बँकिंग व्यवस्थेतील लिक्विडिटीचा दबाव
या मोठ्या ओघामुळे देशांतर्गत बँकिंग सिस्टीममध्ये ₹६ ट्रिलियन ते ₹९.७ ट्रिलियनची अतिरिक्त लिक्विडिटी निर्माण झाली आहे. जरी ही लिक्विडिटी पतपुरवठा वाढवण्यासाठी फायदेशीर असली, तरी जास्त पैसा अर्थव्यवस्थेत असणे महागाई आणि अल्पकालीन व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवताना RBI समोर आव्हान निर्माण करू शकते.
आगामी सणासुदीच्या काळात ही अतिरिक्त लिक्विडिटी शोषून घेण्यासाठी RBI 'व्हेअरेबल रिव्हर्स रेपो रेट' (Variable Reverse Repo Rate) किंवा 'इन्क्रिमेंटल कॅश रिझर्व्ह रेशो' (ICRR) मध्ये बदल करण्याचे संकेत देऊ शकते.
आता लक्ष 'स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स'वर
तज्ज्ञांच्या मते, हा निधी म्हणजे तात्पुरती स्थिरता आहे. हे डिपॉझिट्स भविष्यातील देयता (Liabilities) आहेत, जी मॅच्युरिटीनंतर परत करावी लागणार आहेत. सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्याजदरातील तफावत ही १५० ते १७५ बेसिस पॉइंट्सवर मर्यादित आहे, ज्यामुळे भारतीय मालमत्तांकडे विदेशी गुंतवणूकदारांचा नैसर्गिक कल मर्यादित राहतो.
बाजारातील तज्ज्ञांची आता कर आणि नियामक चौकटीतील पारदर्शक सुधारणांकडे नजर लागली आहे. यामुळे भारतीय सरकारी बॉण्ड्स जागतिक इंडेक्समध्ये समाविष्ट होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि वाढती अनिश्चितता पाहता, आता सरकारच्या दीर्घकालीन आर्थिक धोरणांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.