बँकिंग क्षेत्रातील नियमांत मोठा बदल होणार असून, Reserve Bank of India (RBI) ने १२ नोव्हेंबर रोजी बँकांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावली आहे. यामध्ये 'Expected Credit Loss' (ECL) फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीवर चर्चा केली जाणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन 'Expected Credit Loss' (ECL) फ्रेमवर्कच्या तयारीसाठी १२ नोव्हेंबर रोजी बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (CEOs) एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. सध्या भारतीय बँका 'इनकर्ड-लॉस' (Incurred-Loss) मॉडेल वापरतात, म्हणजेच कर्ज बुडाल्यानंतरच त्याची तरतूद केली जाते. मात्र, आता हे मॉडेल बदलून 'फॉरवर्ड-लुकिंग' (Forward-looking) प्रणाली स्वीकारली जाणार आहे, ज्याची अधिकृत अंमलबजावणी १ एप्रिल, २०२७ पासून सुरू होईल.\n\n### आर्थिक परिणाम आणि अंमलबजावणीचा कालावधी\n\nया बदलामुळे बँकांच्या नफ्यावर आणि त्यांच्या 'कॉमन इक्विटी टियर १' (CET1) कॅपिटल रेशोवर तात्पुरता ताण येण्याची शक्यता आहे. कारण, संभाव्य धोके ओळखून बँकांना आतापासूनच तरतूद (Provisioning) वाढवावी लागणार आहे. हा धक्का पचवण्यासाठी RBI ने बँकांना चार वर्षांचा कालावधी दिला असून, ३१ मार्च, २०३१ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.\n\nउदाहरण म्हणून पाहायचे तर, State Bank of India (SBI) ने या बदलामुळे आपल्या नेट वर्थच्या सुमारे ३% म्हणजे ₹१९,५०० कोटींचा फटका बसू शकतो, असा अंदाज वर्तवला आहे. ही तरतूद टप्प्याटप्प्याने केल्यास बँकांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?\n\nयेत्या काही तिमाहींमध्ये बँका कशा प्रकारे या बदलासाठी तरतूद करत आहेत (Frontloading of provisions), याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. बँकांची डेटा सिस्टिम या गुंतागुंतीच्या गणितांसाठी किती सज्ज आहे, हे त्यांच्या भविष्यातील नफ्यावर परिणाम करेल. RBI नियमांवर ठाम असले तरी, बँकांच्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी या बैठकीत चर्चा होणार आहे.