Nomura च्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो रेटमध्ये केवळ **50 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करण्याची शक्यता आहे. ही अपेक्षा मार्केटच्या सध्याच्या **125 बेसिस पॉइंट्सच्या** अंदाजापेक्षा बरीच कमी आहे. ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यावर्षी व्याजदरांबाबत अधिक सावध पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे, असे नोमुराच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. ब्रोकरेज फर्मच्या मते, रेपो रेटमध्ये एकूण 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊन तो 5.75% पर्यंत पोहोचू शकतो. बाजारात सध्या 125 बेसिस पॉइंट्सच्या वाढीचा अंदाज वर्तवला जात आहे, त्या तुलनेत हा अंदाज खूपच मवाळ आहे.
सध्या रेपो रेट 5.25% वर आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई (CPI) 4.82% नोंदवण्यात आली होती. अशा स्थितीत महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि देशाचा आर्थिक विकास साधणे, अशी दुहेरी कसरत आरबीआयला करावी लागणार आहे.
मार्केटचा अंदाज आणि वास्तव
नोमुरा आणि बाजारातील अपेक्षेमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. मंदीचे सावट आणि मान्सूनमधील अनिश्चिततेमुळे आर्थिक वाढीला बाधा पोहोचू शकते. यामुळेच, आरबीआयची 'मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी' (MPC) आक्रमक धोरणांऐवजी विकासाला प्राधान्य देण्याची शक्यता असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
चलनावर दबाव आणि जागतिक आव्हाने
आरबीआयसमोर रुपयाच्या घसरणीचे मोठे आव्हान आहे. अमेरिकेतील वाढते बाँड यील्ड्स आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे रुपयावर दबाव आहे. नोमुराच्या मते, २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत रुपया 94 च्या पातळीपर्यंत घसरू शकतो. यामुळे आरबीआयला चलनाचे संरक्षण करण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करावा लागण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम बँकिंग सिस्टिममधील लिक्विडिटीवर होऊ शकतो.