Reserve Bank of India (RBI) ने OTC डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या ट्रान्सफरसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता या व्यवहारांमध्ये Mark-to-Market (MTM) व्हॅल्यूचे सेटलमेंट आगाऊ (upfront) करणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे बाजारातील पारदर्शकता वाढणार आहे.
काय आहे नवीन नियम?
RBI ने OTC (Over-the-Counter) डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या 'नोव्हेशन' (Novation) प्रक्रियेसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा एखादा कॉन्ट्रॅक्ट एका पार्टीकडून दुसऱ्या पार्टीकडे हस्तांतरित केला जातो, तेव्हा त्या कॉन्ट्रॅक्टची सध्याची Mark-to-Market (MTM) व्हॅल्यू आगाऊ सेटल करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा निर्णय प्रामुख्याने 'काऊंटरपार्टी रिस्क' (Counterparty Risk) कमी करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. अनेकदा कॉन्ट्रॅक्ट हस्तांतरित करताना आर्थिक धोके लपवले जाण्याची शक्यता असते, मात्र आता हस्तांतरणाच्या वेळीच तातडीने सेटलमेंट झाल्यामुळे सिस्टिममध्ये अधिक स्पष्टता येईल.
ट्रान्सफरसाठी अटी काय आहेत?
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, हे व्यवहार आता कोणत्याही दोन कंपन्यांमध्ये सरसकट होणार नाहीत. ट्रान्सफरमध्ये सहभागी असलेल्या किमान एका पार्टीला 'मार्केट मेकर' किंवा 'सेंट्रल काऊंटरपार्टी' असणे आवश्यक आहे. यामुळे खाजगी किंवा अनधिकृत मार्गाने होणारे डेरिव्हेटिव्ह ट्रान्सफर आता थांबणार आहेत.
कॉर्पोरेट घटनांसाठी सूट
जेव्हा कंपन्यांचे विलीनीकरण (Mergers) किंवा डिमर्जर (Demergers) होते, अशा वेळी होणाऱ्या ट्रान्सफरसाठी डिसेम्बर 2013 चा जुना नियमच लागू राहणार आहे. यामुळे कॉर्पोरेट पुनर्रचनेच्या वेळी कोणतीही गोंधळाची स्थिती निर्माण होणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, बँका आणि मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांना आता त्यांच्या अंतर्गत अनुपालन (Compliance) प्रक्रिया या नवीन नियमांनुसार अपडेट कराव्या लागणार आहेत.